चंडीगढ़, 11 फरवरी हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए फेस का ऐलान कर दिया है। इस बार हरियाणा से सुभाष बराला भाजपा के उम्मीदवार होंगे। हाल ही में दिल्ली में 2 दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से मीटिंग के बाद इसकी NOC मिली थी। इस सीट को लेकर हरियाणा से दो बड़े चेहरों की इस सीट के लिए चर्चा चली थी। इनमें सबसे पहला नाम सुभाष बराला और दूसरा नाम राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी देख रहे ओम प्रकाश धनखड़ का नाम था। CM मनोहर लाल अपने नजदीकी सुभाष बराला की पैरवी कर रहे थे। जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ को राज्यसभा भेजने के पक्ष में हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर भाजपा किसी एक नाम के साथ चौंकाने वाला फैसला ले सकती है।विधानसभा हारने के बाद बने चेयरमैन

2019 में हुए विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी सीएम मनोहर लाल ने सुभाष बराला को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन बना दिया। इससे पहले बराला हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। चूंकि बराला सीएम मनोहर लाल के काफी करीबी हैं, इसलिए इस बार सीएम ने खुद ही उनके नाम को लेकर लॉबिंग की। इस कारण उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्‌डा खुद चर्चा की।

सीएम ने खुद दे दिए थे संकेत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के बाद सुभाष बराला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के संकेत दे दिए थे। जेपी नड्डा के हरियाणा से राज्यसभा जाने की अटकलों पर बोले सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा, लेकिन नड्डा के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड को इस पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम के इस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि बराला के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है।

27 फरवरी को होगा मतदान

देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जबकि दो राज्यों के शेष छह सदस्य तीन अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं उनमें हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।