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निवेशकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी: मंत्री दयाशंकर सिंह

योगी शासन में यूपी बना उत्तम प्रदेश 
 
निवेशकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी: मंत्री दयाशंकर सिंह  

कोलकाता, 18 जनवरी। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी के दौरान तीन दिनों तक होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए कोलकाता पहुंचे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन की वजह से देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य होने के बावजूद यहां कानून व्यवस्था, निवेश का माहौल और शासन की सहयोगिता, औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक मददगार है। "हिन्दुस्थान समाचार" से विशेष बातचीत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पेश है बातचीत के खास अंश-

प्रश्न : उत्तर प्रदेश व्यापार शिखर सम्मेलन में उद्योगपतियों के लिए क्या है खास?

उत्तर : जबसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, यह राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश का सर्वोत्तम राज्य बन गया है। पहले जब उद्योगपति यहां आते थे और कोई भी छोटा मोटा उद्योग स्थापित करने की शुरुआत करते थे तो स्थानीय गुंडे पहुंचकर रंगदारी वसूलने लगते थे। उन्हें शासन का संरक्षण प्राप्त था लेकिन आज अपराधियों को उनके असली ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ कर भाग गए। जिन्होंने शासन को आंखें दिखाने की कोशिश की है वे दुनिया से अलविदा कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिये सुरक्षित माहौल है, इसीलिए यहां निवेश किया जाना चाहिए।

प्रश्न : उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उसके लाभ के बारे में भी बताइए।

उत्तर : यह देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यहां आबादी सबसे अधिक है। 23 करोड़ की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश से सटे आसपास के राज्य भी जिनमें राजधानी दिल्ली भी है, वह उन उपभोक्ताओं की सूची में हैं जो यहां बनने वाले सामानों का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। उदाहरण के तौर पर सैमसंग में नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है। यहां डेढ़ लाख मोबाइल का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। इसकी वजह है कि उन्हें एक जगह सभी आवश्यक सामानों की आपूर्ति मिल रही है। इनमें अबाध बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, शासन की मदद और सरकारी सहयोग शामिल है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नेपाल, दूसरी ओर बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से सीमाएं लगने की वजह से यहां बनने वाले उत्पाद न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों में भी अधिक लोकप्रिय होंगे। इसीलिए अगर उद्योग जगत यहां निवेश करता है तो उनके लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार मिलेगा जो देश के दूसरे राज्य में संभव नहीं है। कम से कम 35 करोड उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में बने उत्पादों पर आधारित है जो पूरे देश का इकलौता सबसे बड़ा आंकड़ा है।

प्रश्न : आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसा क्या बदलाव हुआ है?

उत्तर : जब आप पहले के शासन को देखेंगे जिनमें कांग्रेस, सपा और बसपा ने शासन किया तो यूपी राजधानी दिल्ली से सटे होने के बावजूद विकास से वंचित रहा। यहां प्रशासन की लापरवाही थी। लोगों की सुविधाएं, सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। आज हालात बदल गए हैं। जब हम शासन में आए तब केवल दो एयरपोर्ट थे, आज नौ हैं। भविष्य में 14 होने वाले हैं। जेवर हवाई अड्डा इतना बड़ा बना है कि देश के सभी हिस्सों से यात्रियों के पहुंचने के बावजूद यहां विमानों का परिचालन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। 2024 की पहली तिमाही में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश को न केवल देश के दूसरे राज्यों बल्कि दुनिया भर से सीधे कनेक्ट कर रहा है। देश का 37 फीसदी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। हमने न केवल स्थल, रेल तथा सड़क मार्ग बल्कि गंगा कॉरिडोर के जरिए जल परिवहन को भी देश में सर्वोत्तम बनाया है। यहां मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है जो इसे अत्याधुनिक बनाता है। परिवहन मंत्री होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जिस राज्य में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वोत्तम है वहां न केवल औद्योगिक विकास बल्कि चौमुखी विकास को गति मिलती है और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश के दूसरे राज्यों से बेहतर है।

प्रश्न: उद्योग स्थापित करने में शासन की मदद कितनी सहायक होगी?

उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीक का हाथ पकड़ कर तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ कदमताल करना शुरू कर दिया है। हमने औद्योगिक निवेश से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया है। बिना किसी कागजी दस्तावेज और दफ्तरों का चक्कर लगाए बगैर निवेशक सीधे ऑनलाइन आवेदन और अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 30 से अधिक निवेश संबंधी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को उद्योग में सहायक बनाया गया है।

हमारी सरकार ने तो यहां तक पहल की है कि उद्योग मित्र के जरिए हम उन उद्योगपतियों से संपर्क साध रहे हैं जो किसी भी कारोबार में स्थापित हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप जिस तरह से निवेश करना चाहते हैं उसी तरह से करिए, सरकार आपके लिए मददगार साबित होगी। हमारा एकमात्र मकसद राज्य के जीडीपी को नई गति देना और लोगों के लिए रोजगार का सृजन है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास से राज्य का विकास होगा और राज्य के विकास से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।