जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर के बनेंगे 3डी सिटी मॉडल
May 20, 2023, 13:26 IST
जयपुर, 20 मई। राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) आधारित 3डी सिटी माॅडल विकसित किये जाएगें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन चार शहरों में जीआईएस आधारित 3डी सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई काॅलोनियों के निर्माण व विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन, सिमुलेषन एवं योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित 3डी माॅडल का ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त राजधरा प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी भी स्थापित की जाएगी। इससे विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे लैंड यूज लैंड कवर, जलाशयों/जल स्रोतों एवं वनिय क्षेत्रों में परिवर्तन, फसल उपज अनुमान, शहरों के विकास एवं फैलाव इत्यादि के विश्लेषण में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन चार शहरों में जीआईएस आधारित 3डी सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई काॅलोनियों के निर्माण व विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन, सिमुलेषन एवं योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित 3डी माॅडल का ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त राजधरा प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी भी स्थापित की जाएगी। इससे विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे लैंड यूज लैंड कवर, जलाशयों/जल स्रोतों एवं वनिय क्षेत्रों में परिवर्तन, फसल उपज अनुमान, शहरों के विकास एवं फैलाव इत्यादि के विश्लेषण में आसानी होगी।