पंजाब में पॉक्सो केसों की सुनवाई के लिए बनेंगी दो फास्ट ट्रैक कोर्ट
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला
Mar 9, 2024, 19:51 IST
चंडीगढ़, 9 मार्च महिला उत्पीड़न की घटनाओं में पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में दो स्पेशल फास्ट ट्रैक खोलने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि तरनतारन और संगरूर में दो स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इन कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के अधीन आने वाले मामलों की सुनवाई होगी। पंजाब में पॉक्सो और छेड़छाड़ के केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जो क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है, उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे। सरकार ने इन अधिकारियों की तैनाती को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
चीमा ने बताया कि पंजाब की अदालतों में करीब 3842 पोस्ट अस्थाई हैं जिन्हें सरकार ने स्थाई कर दिया है। ये पोस्ट पिछले 20 साल से अस्थाई थीं। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि इससे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि अस्थाई कर्मचारियों को हर साल अपने आप को पक्का करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा।
पंजाब में डॉक्टरों के लिए 1300 नए पदों को मंजूरी
हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में मेडिकल सहूलियतों के लिए 1300 पोस्ट निकाली जाएंगी। इससे पंजाब में सेहत विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे राज्य में अच्छी सेहत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा सकें। 1300 पोस्ट भरी जाएंगी, जिससे पंजाब के हर अस्पताल में लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। पहले चरण में 400 पोस्ट भरी जाएंगी। इसके बाद उक्त भर्ती लगातार जारी रहेगी। गुरदासपुर के 30 बेड वाले कम्युनिटी सेंटर में 20 भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह भर्तियां बाबा शेख फरीद विवि के माध्यम से की जाएगी।
बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि तरनतारन और संगरूर में दो स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इन कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के अधीन आने वाले मामलों की सुनवाई होगी। पंजाब में पॉक्सो और छेड़छाड़ के केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जो क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है, उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे। सरकार ने इन अधिकारियों की तैनाती को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
चीमा ने बताया कि पंजाब की अदालतों में करीब 3842 पोस्ट अस्थाई हैं जिन्हें सरकार ने स्थाई कर दिया है। ये पोस्ट पिछले 20 साल से अस्थाई थीं। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि इससे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि अस्थाई कर्मचारियों को हर साल अपने आप को पक्का करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा।
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हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में मेडिकल सहूलियतों के लिए 1300 पोस्ट निकाली जाएंगी। इससे पंजाब में सेहत विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे राज्य में अच्छी सेहत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा सकें। 1300 पोस्ट भरी जाएंगी, जिससे पंजाब के हर अस्पताल में लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। पहले चरण में 400 पोस्ट भरी जाएंगी। इसके बाद उक्त भर्ती लगातार जारी रहेगी। गुरदासपुर के 30 बेड वाले कम्युनिटी सेंटर में 20 भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह भर्तियां बाबा शेख फरीद विवि के माध्यम से की जाएगी।