हाई कोर्ट में एनएचएआई के प्रोजेक्टों पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार ने मांगा समय
केंद्रीय मंत्री गडकरी लिख चुके हैं मुख्यमंत्री मान को पत्र
Aug 23, 2024, 19:52 IST
चंडीगढ़, 23 अगस्त। पंजाब में भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण लटके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्टों की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
नएचएआई ने अपनी याचिका में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत महमदपुर (अंबाला)-बनूड़, आईटी सिटी चौक बनूड़ से खरड़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट में यह भी बताया गया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे और लुधियाना बठिंडा हाईवे का काम भी लटका हुआ है। इन प्रोजेक्टों को लेकर पंजाब में कई बार टकराव हो चुका है।
शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। जिसके चलते हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को तुरंत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए केस की अगली सुनवाई 6 सितंबर तय की है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पत्र लिखकर कर्मचारियों व ठेकेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। एनएचएआई ने हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अभी तक 80 फीसदी जमीन नहीं सौंपी गई है। जिस कारण 34,193 करोड़ रुपये की लागत वाली 897 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लटकी हुई है। 13 हजार 190 करोड़ रुपये की लागत वाली 391 परियोजनाओं का काम भी अधर में लटका हुआ है। वहीं, भूमि उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कुछ ठेकेदारों के अनुबंध रद्द करने पड़े हैं। ठेकेदारों को एक फीसदी भुगतान करना पड़ा है
नएचएआई ने अपनी याचिका में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत महमदपुर (अंबाला)-बनूड़, आईटी सिटी चौक बनूड़ से खरड़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट में यह भी बताया गया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे और लुधियाना बठिंडा हाईवे का काम भी लटका हुआ है। इन प्रोजेक्टों को लेकर पंजाब में कई बार टकराव हो चुका है।
शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। जिसके चलते हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को तुरंत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए केस की अगली सुनवाई 6 सितंबर तय की है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पत्र लिखकर कर्मचारियों व ठेकेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। एनएचएआई ने हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अभी तक 80 फीसदी जमीन नहीं सौंपी गई है। जिस कारण 34,193 करोड़ रुपये की लागत वाली 897 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लटकी हुई है। 13 हजार 190 करोड़ रुपये की लागत वाली 391 परियोजनाओं का काम भी अधर में लटका हुआ है। वहीं, भूमि उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कुछ ठेकेदारों के अनुबंध रद्द करने पड़े हैं। ठेकेदारों को एक फीसदी भुगतान करना पड़ा है