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पंजाब में सरकारी बसों को 2.29 पैसे सस्ता मिलेगा डीजल: भुल्लर

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हुआ एमओयू, सालाना बचेंगे 15 करोड़ 
 
पंजाब में सरकारी बसों को 2.29 पैसे सस्ता मिलेगा डीजल: भुल्लर​​​​​​​ 
चंडीगढ़, 17 मई। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि राज्य सरकार ने पंजाब रोडवेज/पनबस और पीआरटीसी बस सेवा को मजबूत करने के तहत बाजार से कम कीमत पर डीजल खरीदने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) के साथ समझौता किया है जिसके तहत सरकार को 2.29 रुपये प्रति लीटर कम मूल्य पर डीजल मिलना शुरू हो गया है।

बुधवार को लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पीआरटीसी के नौ डिपो और पंजाब रोडवेज/पनबस के 18 डिपो में लगे अपने डीजल डिस्पेंसिंग यूनिटों के माध्यम से 3 अप्रैल से 15 मई तक सरकारी बसों के लिए 78.77 लाख लीटर डीजल मुहैया करवाया और कम कीमत पर तेल लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग को करीब डेढ़ महीने की इस अवधि के दौरान ही 1 करोड़ 80 लाख 38 हजार रुपए का फायदा हुआ है।

राज्य में पंजाब रोडवेज/पनबस की 1840 और पीआरटीसी की 1230 बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बसों की गिनती और तेल की बाजार कीमत आज के अनुसार ही रही तो प्रति महीना 1 करोड़ 25 लाख रुपये की बचत के हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में करीब 15 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के साथ किए समझौते के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 30 नवंबर, 2024 तक परिवहन विभाग को डीजल मुहैया करवाएगी।

भुल्लर ने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण सरकारी बस सेवा हमेशा घाटे में रहती थी, लेकिन जब से आआप सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली है तब से सरकारी बस सेवा मुनाफे में जा रही है। राज्य के विभिन्न शहरों से पंजाब रोडवेज/पनबस और पीआरटीसी की वॉल्वो बसें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चल रही हैं। इसी तरह अंतरराज्यीय बस सेवा के अधीन अन्य राज्यों के लिए भी नई बसें चलाई गई हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से पहले सरकारी बसों में रिटेल क्षेत्र से ईंधन की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने थोक क्षेत्र से सीधा तेल लेना शुरू कर दिया है क्योंकि थोक और रिटेल क्षेत्र में तेल की कीमतों में 2.29 रुपये का सीधा-सीधा अंतर है। उन्होंने बताया कि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज/पनबस की बसों में रोजाना लगभग 1.83 लाख लीटर तेल की खपत होती है। इस तरह दोनों संस्थानों को प्रतिदिन अनुमानित 4.20 लाख रुपये की बचत होने लगी है।