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दिल्ली सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक फैसला नहीं

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को लिखा पत्र
  
 
दिल्ली सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक फैसला नहीं
नई दिल्ली, 19 मई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर उनसे अधिकारियों के तबादले संबंधी प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की अपील की है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार में सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने तथा सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वाई वी राजशेखर के तबादले को लेकर दिल्ली सरकार ने एलजी को भेज गए प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

एलजी को लिखे पत्र में सौरभ भारद्वाज ने फिर दोहराया है कि सर्विसेस (अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एलजी सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उन्हें जल्दी इन प्रस्तावों को मंजूरी दे देनी चाहिए। दिल्ली सरकार में गत एक सप्ताह के दौरान अधिकारियों और मंत्रियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार के पास सर्विसेस का अधिकार है। दिल्ली सरकार के पास इसकी विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, एलजी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईएएस अधिकारी आशीष मोरे को सेवा विभाग के सचिव पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन आशीष अप्रत्याशित रूप से अपने दफ्तर से चले गए और अपना फोन बंद कर दिया था। दो दिन बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया तो वह दिल्ली सचिवालय पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे की जगह आईएएस अधिकारी एके सिंह को नियुक्त किया था लेकिन अभी तक यह दोनों आदेश लागू नहीं हुए है। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास विचाराधीन है।