अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ महबूबा ने दिल्ली में निकाला मार्च
Feb 8, 2023, 15:37 IST
नई दिल्ली, 08 फरवरी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की मुखिया महबूबा मुफ्ती को जम्मू और कश्मीर में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ संसद तक मार्च निकालने से रोका गया। इस दौरान बुधवार को पुलिस ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें भी हिरासत में लिया।
महबूबा मुफ्ती पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रेल भवन से संसद भवन की ओर जा रही थीं। उनका मकसद जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कथित ‘बुलडोजर नीति’ के खिलाफ आक्रोश व्यक्ति करना था।
मुफ्ती ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे यहां पर जनता, विपक्षी पार्टियों और भाजपा के सांसदों को जम्मू-कश्मीर की अवाम की बदतर स्थिति के बारे में जानकारी देने आई हैं। अगर हम संसद नहीं जा सकते, तो फिर कहां जाएं। क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी शिकायतों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएं।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। इसपर महबूबा ने कहा था कि मैंने सभी राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से अनुरोध किया है कि वे ‘अतिक्रमणकर्ताओं’ से ‘राज्य की भूमि को पुनः प्राप्त करने’ की आड़ में अपने ही लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के विध्वंस अभियान का मुद्दा उठाएं। प्रशासन कोई नोटिस नहीं देता है और न ही वे स्वामित्व का प्रमाण स्वीकार करते हैं। पूरी कार्रवाई अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।
महबूबा मुफ्ती पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रेल भवन से संसद भवन की ओर जा रही थीं। उनका मकसद जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कथित ‘बुलडोजर नीति’ के खिलाफ आक्रोश व्यक्ति करना था।
मुफ्ती ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे यहां पर जनता, विपक्षी पार्टियों और भाजपा के सांसदों को जम्मू-कश्मीर की अवाम की बदतर स्थिति के बारे में जानकारी देने आई हैं। अगर हम संसद नहीं जा सकते, तो फिर कहां जाएं। क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी शिकायतों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएं।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। इसपर महबूबा ने कहा था कि मैंने सभी राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से अनुरोध किया है कि वे ‘अतिक्रमणकर्ताओं’ से ‘राज्य की भूमि को पुनः प्राप्त करने’ की आड़ में अपने ही लोगों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के विध्वंस अभियान का मुद्दा उठाएं। प्रशासन कोई नोटिस नहीं देता है और न ही वे स्वामित्व का प्रमाण स्वीकार करते हैं। पूरी कार्रवाई अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।