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एमसीडी चुनाव में किया वादा पूरा कर रही है केजरीवाल सरकार : आप

 
एमसीडी चुनाव में किया वादा पूरा कर रही है केजरीवाल सरकार : आप
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में मेयर डॉ. शैली ओबरॉय के साथ शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केजरीवाल की ओर से एमसीडी चुनाव के दौरान किया गया एक और वादा पूरा हो गया है। व्यावसायिक संपत्तियों के कर को एमसीडी ने कम कर दिया है। किराए की व्यावसायिक संपत्तियों के यूज फैक्टर को 2 फीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाकर और कॉलोनियों की श्रेणियों में बदलाव करके लोगों के भारी भरकम करों से राहत दी गई है। पांचवीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से दिल्ली वासियों को -01 अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिलने भी लग गया है।

सौरभ ने कहा कि इसके अलावा कॉलोनियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं और कई कॉलोनियों की श्रेणियों में बदलाव लाया गया है। ओल्ड एज, होम बारातघर, सामुदायिक केंद्र, फार्म हाउस इन सभी के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं। इसके अलावा किराए की जो संपत्तियां हैं उनके यूज फैक्टर को 2 फीसदी से घटाकर 1.25 फीसदी कर दिया गया है। इससे किराए की व्यावसायिक संपत्तियों को बहुत बडी राहत मिलेगी। बैंक्विट हॉल के यूज फैक्टर को घटाकर 06 फीसदी से 04 फीसदी भी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के यूज फैक्टर को घटाकर 03 फीसदी से 02 फीसदी कर दिया गया है। पीजी और हॉस्टल के यूज फैक्टर को 04 से घटाकर 02 फीसदी कर दिया गया है।

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि इसके अलावा कॉलोनियों और सोसाइटियों को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। कॉलोनी और सोसायटी 100 फीसदी वेट वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी तो उनको भी 05 फीसदी की रियायत दी गई है। इससे लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम किया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने करदाताओं को हमेशा से बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम में दोबारा से एक बार राहत दी है। यह सभी करदाताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करदाताओं को राहत देती रहेगी।