दोपहर में तीन घंटे श्रमिक करेंगे आराम, निर्माण स्थलों व बस स्टैंड पर पानी का होगा इंतजाम: उपराज्यपाल
May 29, 2024, 20:46 IST
नई दिल्ली, 29 मई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भीषण गर्मी से कामगारों और श्रमिकों को राहत देने के लिए दोपहर में तीन घंटे के आराम की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं होगी ।
दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश आज (बुधवार) जारी किए हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल का भयंकर गर्मी को देखते हुये कामगारों और श्रमिकों के लिये दोपहर 12-3 बजे सवेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। उप-राज्यपाल ने "समर हीट ऐक्शन प्लान" मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने के निर्देश जारी करते हुए निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उप्लब्ध कराने और बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने का निर्देश भी दिया है।
दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने "समर हीट ऐक्शन प्लान" को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल या उनके मंत्रियों की कड़ी आलोचना भी की है। उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 20 मई से ही "समर हीट ऐक्शन प्लान" पर कार्य करना शुरू कर चुका है लेकिन आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार के तहत आने वाली दिल्ली जल बोर्ड, लोकनिर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम जैसी एजेंसियां अब तक ऐसा नहीं कर रहीं हैं।
दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश आज (बुधवार) जारी किए हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल का भयंकर गर्मी को देखते हुये कामगारों और श्रमिकों के लिये दोपहर 12-3 बजे सवेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। उप-राज्यपाल ने "समर हीट ऐक्शन प्लान" मुख्य सचिव को तत्काल बैठक करने के निर्देश जारी करते हुए निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उप्लब्ध कराने और बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने का निर्देश भी दिया है।
दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने "समर हीट ऐक्शन प्लान" को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल या उनके मंत्रियों की कड़ी आलोचना भी की है। उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 20 मई से ही "समर हीट ऐक्शन प्लान" पर कार्य करना शुरू कर चुका है लेकिन आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार के तहत आने वाली दिल्ली जल बोर्ड, लोकनिर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम जैसी एजेंसियां अब तक ऐसा नहीं कर रहीं हैं।