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सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब

 
  सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 20 नवंबर  उच्चतम न्यायालय ने करीबी रक्त संबंधियों (सगोत्र या निकट रिश्तेदार) के बीच होने वाले विवाहों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने या जन-जागरूकता अभियान चलाने की संभावनाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को सीमित नोटिस जारी करते हुए साफ किया कि न्यायपालिका सीधे तौर पर ऐसे विवाहों पर रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन समाज में जागरूकता लाने के लिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना जरूरी है।
सुंनवाई के दौरान ने कहा कि रीति-रिवाजों और विवाह से जुड़े सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाना पूरी तरह से संसद का अधिकार है। कोर्ट इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या इस विषय पर कोई कानून बनाना उचित होगा, या फिर स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रमों और जन-जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को इससे होने वाले आनुवंशिक खतरों के प्रति सचेत किया जा सकता है।
याचिका 20 वर्षीय कानून की छात्रा चार्वी एस ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से होने वाली संतानों में गंभीर आनुवंशिक और जन्मजात बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम और स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों पर चिंता जताई गई है, जो स्थानीय रीति-रिवाजों के नाम पर ऐसे विवाहों की छूट देते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 11 प्रतिशत और दक्षिण भारत में 28 प्रतिशत तक ऐसे विवाह होते हैं। याचिका में कहा गया है कि उनका उद्देश्य वर्तमान शादियों को अमान्य घोषित कराना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाना है।