सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में बंटे हुए फैसले पर अलग सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 20 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग को ठुकरा दिया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को एक बड़ी पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फैसले को वापस लेने की इस अर्जी और 'रेफरेंस ऑर्डर' के खिलाफ किसी भी चुनौती पर पांच जजों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है। यह संविधान पीठ पहले ही उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित की जा चुकी है, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की वैधता को चुनौती दी गई है।
उच्चतम न्यायालय की दो जजों की पीठ ने 23 सितंबर को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बड़ी पीठ के पास भेजने के मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा था कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है और इस पर दो जजों की पीठ ही फैसला कर सकती है। वहीं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में फैसला दिया था।

