जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
अर्जी में रामलीला मैदान समेत प्रदर्शन के लिए तय किए गए तीन नए स्थलों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को आदेश जारी कर जंतर-मंतर की जगह तीन नए प्रदर्शन स्थल निर्धारित किए थे। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड शामिल हैं। पुलिस के इस फैसले के बाद अब इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।
जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन के प्रमुख केंद्रों में रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और दूसरे समूहों ने यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले पर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं।
उच्चतम न्यायालय में दाखिल अर्जी के जरिए दिल्ली पुलिस के आदेश की वैधता और प्रदर्शन के लिए निर्धारित नए स्थानों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए जाने की मांग की गई है। हालांकि, इस मामले में उच्चतम न्यायालय की आगे की कार्रवाई और किसी संभावित आदेश को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने सोमवार को कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर गैर-अधिसूचित करने का सरकार का फैसला मंजूर नहीं है और वह इस मनमाने फैसले को नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। क्या गृह मंत्रालय ने भारत के लोगों से सलाह ली? क्या किसी हितधारक से सलाह ली गई? क्या किसी संगठन से सलाह ली गई?
दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी किया था। इसमें पूर्वी दिल्ली स्थित रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड विरोध-प्रदर्शन के लिए नये निर्दिष्ट स्थल तय किए गए हैं। यह कदम जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के लिए जुटने के आह्वान के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बीच उठाया गया है।--------------------------------