यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राज्यों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी

नई दिल्ली, 16 नवंबर (। उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी की बदहाल स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सफाई पर भारी भरकम धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस स्थिति के लिए नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। न्यायालय ने यमुना बेसिन से जुड़े सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2027 को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यमुना की खराब सेहत और इसमें गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नाले नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रों की लचर नागरिक व्यवस्था का आईना हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने से नदी साफ नहीं होगी, बल्कि औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोकना होगा।
न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना तथा प्रमुख नालों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे। यदि किसी राज्य या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और बायोगैस संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने और लाइव डेटा अपलोड करने का आदेश दिया है। साथ ही सीपीसीबी को हर तिमाही औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान बेंच ने यमुना एक्शन प्लान के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए, जिसमें दिल्ली के जोन 'ओ' के 35 जल निकायों और वेटलैंड्स को अतिक्रमण-मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के ही दस्तावेजों में इन सभी 35 स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज है। न्यायालय ने इस क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने और नियमनुसार अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

