वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 10वें दौर में नौ खदानों की सफलतापूर्वक हुई नीलामी
Nov 27, 2024, 13:47 IST
नई दिल्ली, 27 नवंबर वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 10वें दौर में नौ खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। इनमें तीन पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदानें हैं, जबकि छह आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें हैं।
कोयला मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि 21 जून, 2024 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का 10वां दौर शुरू किया गया। अग्रिम नीलामी में कुल नौ कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिनमें तीन पूरी तरह से खोजी गई खदानें और छह आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें हैं। इन नौ खदानों में करीब 3,998.73 मिलियन टन का संयुक्त भूगर्भीय भंडार है।
कोयला खदानों की नीलामी के 10वें दौर में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें 17.44 फीसदी का औसत राजस्व हिस्सा हासिल हुआ। मंत्रालय के मुताबिक आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों को छोड़कर इन कोयला खदानों की संचयी अधिकतम निर्धारित क्षमता (पीआरसी) 14.10 एमटीपीए है। यह कोयला क्षेत्र में उद्योगों की निरंतर रुचि और मंत्रालय द्वारा एक स्थिर और पारदर्शी नीति ढांचा प्रदान करने के प्रयासों को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय के मुताबिक इन खदानों से लगभग 1,446 करोड़ रुपये (आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर) का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 2,115 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इसके साथ ही 19,063 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कोयला मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि 21 जून, 2024 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का 10वां दौर शुरू किया गया। अग्रिम नीलामी में कुल नौ कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिनमें तीन पूरी तरह से खोजी गई खदानें और छह आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें हैं। इन नौ खदानों में करीब 3,998.73 मिलियन टन का संयुक्त भूगर्भीय भंडार है।
कोयला खदानों की नीलामी के 10वें दौर में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें 17.44 फीसदी का औसत राजस्व हिस्सा हासिल हुआ। मंत्रालय के मुताबिक आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों को छोड़कर इन कोयला खदानों की संचयी अधिकतम निर्धारित क्षमता (पीआरसी) 14.10 एमटीपीए है। यह कोयला क्षेत्र में उद्योगों की निरंतर रुचि और मंत्रालय द्वारा एक स्थिर और पारदर्शी नीति ढांचा प्रदान करने के प्रयासों को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय के मुताबिक इन खदानों से लगभग 1,446 करोड़ रुपये (आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर) का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 2,115 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इसके साथ ही 19,063 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।