आंतरिक शिकायत समिति के मुद्दे पर एनएचआरसी ने खेल मंत्रालय और संघों को दिया नोटिस

नई दिल्ली, 11 मई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय और खेल संघों को नोटिस जारी किया है। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ सहित अन्य खेल संघों में यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत जरूरी आंतरिक शिकायत समिति नहीं है या फिर ठीक से काम नहीं कर रही है। एनएचआरसी के मुताबिक उन्हें 4 सप्ताह के भीतर अपने संगठन में शिकायत समिति की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी ने कहा है कि समिति का न होना खिलाड़ियों के कानूनी अधिकारों और सम्मान को प्रभावित करता है। कानून का उल्लंघन और चिंता का विषय है। आयोग ने केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय कुश्ती महासंघ और हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, नौकायन, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स एवं स्नूकर, कयाकिंग व कैनोइंग, जूडो, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, कबड्डी, बैडमिंटन तथा तीरंदाजी सहित 15 अन्य राष्ट्रीय खेल संघों को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुश्ती महासंघ सहित पांच संघों के पास आंतरिक शिकायत समिति तक नहीं है। चार संघों में सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है और अन्य छह संघों में अनिवार्य बाहरी सदस्यों की कमी है। यह भी कहा गया है कि एक महासंघ के दो पैनल थे लेकिन कोई भी स्वतंत्र सदस्य नहीं था।