नई दिल्ली से पत्रकार
आज हमारे राजस्थान में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देश से जो खिलवाड़ हो रहा है वह बहुत गंभीर समस्या का मोड ले सकता है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक निर्देश पारित किया की कमर्शियल व्हीकल की फिटनेस के लिए ए टी एस यानी कि ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर लगाए जाए और जहां पर यह एटीएस लग जाए वहां पर पुराने तकनीक से जो मैन्युअल फिटनेस हो रही है वह केंद्र बंद कर दिया जाए।
समूचे देश में एक हमारा राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर नई तकनीक के ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर नहीं लग पाए, परंतु पुराने ज़रूर बंद कर दिए गए ।
जब नए लगे नहीं और पुराने बंद कर दिए तो समस्या उत्पन्न हो गई और गाड़ीया बिना फिटनेस खड़ी होनी शुरू हो गई है ये बहुत गंभीर समस्या है और बिना फिटनेस सड़क पर चलना बहुत बड़ा रिस्क है ।
अत: जल्द ही ट्रक जो सामान ढोते हैं, बच्चों के लिए किताबें, फल फ्रूट, सब्जी तेल घी , गेहूं यह सब सामान की आवाजाही बंद हो सकती है , इसके मध्य नजर हम इस समस्या हेतु सरकार से निवेदन कर रहे हैं तथा केंद्रीय मंत्री जी से मिले हैं और केंद्र सरकार में सेक्रेटरी साहब वी .उमा शंकर जी के समक्ष भी हमने अपनी बात रखी है कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि सरकार अपना काम करने में नाकाम रही है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है तो हमारी पूरी कोशिश है और हम अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान सरकार से कि जब तक आप हमारे को नए एटीएस नहीं उपलब्ध करा कर देते, हमारे पुराने फिटनेस सेंटर तीन या 6 महीने के लिए एक्सटेंड किए जाएं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी जेनुइन डिमांड को जल्द ही स्वीकार किया जाएगा और राजस्थान राज्य में आम जन को तथा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को इस बेवजह की परेशानी एवं होने वाले वित्तीय नुकसान से निजात मिलेगी।