सोनिया गांधी के दावों पर एच.एस. फुल्का ने उठाए सवाल, कहा- अगर समय पर सैनिकों को सड़कों पर उतारा जाता तो बचाई जा सकती थी 2,000 सिखों की जान
नई दिल्ली, 10 नवंबर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम को लेकर सोनिया गांधी की किताब में किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए फुल्का ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राजीव गांधी और अपने परिवार को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है, जबकि उनके दावे मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के विपरीत हैं।
फुल्का ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि 31 अक्टूबर 1984 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सेना प्रमुख जनरल वैद्य को सेना बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद जनरल वैद्य ने दिल्ली के आसपास मौजूद सिख सैनिकों को नहीं बुलाने का निर्णय लिया और देहरादून सहित अन्य दूरस्थ स्थानों से सेना बुलाने का फैसला किया, जिससे सेना की तैनाती में देरी हुई।
उन्होंने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि सेना प्रमुख जनरल वैद्य ने सिख सैनिकों पर अविश्वास के कारण सेना नहीं बुलाने का फैसला नहीं किया था।
फुल्का के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह दिल्ली में लगभग 6,100 सैनिक उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें समय पर तैनात नहीं किया गया।
आयोगों की रिपोर्ट का दिया हवाला
एच.एस. फुल्का ने मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि 1 नवंबर 1984 की सुबह दिल्ली में उपलब्ध 5,000 सैनिकों को सड़कों पर तैनात किया जाता, तो कम से कम 2,000 सिखों की जान बचाई जा सकती थी।
उन्होंने कहा कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वैद्य ने मिश्रा आयोग के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट किया था कि उन्होंने दिल्ली में सेना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जीओसी दिल्ली से संपर्क किया था। उन्हें बताया गया था कि दिल्ली में लगभग 6,000 सैनिक उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेरठ से भी सेना बुला ली गई थी, जो 31 अक्टूबर की रात दिल्ली पहुंच गई थी।
फुल्का ने कहा कि जनरल वैद्य ने अपने बयान में यह नहीं कहा था कि राजीव गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें सेना बुलाने का निर्देश दिया था। मिश्रा आयोग के अनुसार, राजीव गांधी ने जनरल वैद्य को अलर्ट किया था, लेकिन सेना को तैयार रखना और उसे नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर तैनात करना अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं।
नागरिक प्रशासन की भूमिका पर सवाल
भाजपा नेता ने कहा कि सेना की तैनाती की जिम्मेदारी नागरिक प्रशासन की थी। इसके बावजूद दिल्ली में उपलब्ध सेना को समय रहते न तो बुलाया गया और न ही तैनात किया गया।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली में हजारों सैनिक उपलब्ध थे, तो उन्हें तैनात क्यों नहीं किया गया? यदि राजीव गांधी इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नहीं थे, तो सेना की तैनाती में देरी करने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की?
एच.एस. फुल्का ने राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था, “जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती थोड़ी हिलती है।” उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम को उचित ठहराने की कोशिश के रूप में देखा गया।
फुल्का ने कहा कि सोनिया गांधी अपनी किताब के माध्यम से राजीव गांधी और अपने परिवार को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के कत्लेआम में सेना की तैनाती, तत्कालीन सरकार की भूमिका और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय होना जरूरी है।