निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में किया स्पष्ट- फॉर्म-6 भरने पर कानूनी कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली, 16 नवंबर निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' जमा करने वाले मतदाताओं के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह बात तब भी लागू होगी, जब उनका नाम पहले की मतदाता सूची में शामिल रहा हो।
यह स्पष्टीकरण ईसीआई की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने 14 नवंबर को उच्चतम न्यायालय में एक पूरक हलफनामे के जरिए दिया। यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह की याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया था। आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि तीन नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
दरअसल, फॉर्म 6 मुख्य रूप से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इस फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम पहले किसी मतदाता सूची में शामिल नहीं रहा है। इस कारण, जिन मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण के दौरान सूची से कट गए थे, उन्हें यह डर था कि दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने पर उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत 'गलत घोषणा' करने का मामला दर्ज हो सकता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि आवेदक का नाम पहले किसी मतदाता सूची में दर्ज था। यह कानूनी सुरक्षा केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगी, जिनका नाम वर्तमान में किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और जिन्होंने फॉर्म में अन्य सभी जानकारियां सत्य भरी हैं।
आयोग ने उच्चतम न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (एएसडीडी) श्रेणी के तहत ड्राफ्ट सूची से हटाए गए पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले अपना नाम जुड़वाने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।

