दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच खत्म होना चाहिए विवाद : जस्टिस गवई
- 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया फंड
Jan 2, 2025, 19:52 IST
नई दिल्ली, 02 जनवरी दिल्ली सरकार की ‘फरिश्ते दिल्ली के’ नामक योजना के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है। आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार की इस सूचना के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच विवाद खत्म हो जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को उप-राज्यपाल दफ्तर को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में यूं लड़ते रहते हैं। दिल्ली सरकार ने अर्जी दायर कर 'फ़रिश्ते दिल्ली के' नाम वाली अपनी स्कीम के लिए फंड रिलीज करने की मांग की है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को उप-राज्यपाल दफ्तर को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में यूं लड़ते रहते हैं। दिल्ली सरकार ने अर्जी दायर कर 'फ़रिश्ते दिल्ली के' नाम वाली अपनी स्कीम के लिए फंड रिलीज करने की मांग की है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है।