केजरीवाल का बड़ा एलान- सफाईकर्मियों को मकान बनाकर देगी दिल्ली सरकार
Jan 19, 2025, 19:09 IST
नई दिल्ली, 19 जनवरी आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एलान किया है कि चुनाव के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली सरकार सभी सफाई कर्मचारियों को मकान बनाकर देगी। इस हाउसिंग योजना के लिए केंद्र सरकार को रियायती दर पर जमीन देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।
इस कल्याणकारी योजना की शुरूआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। नौकरी के दौरान ही सफ़ाई कर्मचारी किश्तों में अपने लिए घर ख़रीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वह इसमें शिफ्ट हो सकेंगे।
केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में घर की बड़ी समस्या है। खासकर गरीब इंसान के लिए अपना घर लेना लगभग नामुमकिन है। नई दिल्ली में जब तक सफाई कर्मचारी नौकरी करता है, तब तक उसके पास सरकारी निवास होता है, लेकिन रिटायर होने के बाद वह लगभग सड़क पर आ जाता है। उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।रिटायर होने के बाद तमाम कर्मचारियाें के परिवार झुग्गियों में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन झुग्गी बनाना भी आसान नहीं होता है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाई जाए। क्योंकि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दर पर जमीन देती है तो उस पर दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और सरकारी कर्मचारी आसान किस्तों का भुगतान करके उस मकान के मालिक बन सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि हम इस योजना की शुरुआत सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार राजी हो जाएगी, क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए यह है।
उन्हाेंने कहा कि दिल्ली में आवास समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है। ख़ासकर निचले तबके के कर्मचारियों काे अधिक है। इसलिए यह योजना सफाई कर्मचारियों से शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और इस पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर काम करेंगे।
उन्हाेंने पहले इसकी शुरुआत सफाई कर्मचारियों से करते हैं। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। यह बेहद कल्याणकारी योजना है।
इस कल्याणकारी योजना की शुरूआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। नौकरी के दौरान ही सफ़ाई कर्मचारी किश्तों में अपने लिए घर ख़रीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वह इसमें शिफ्ट हो सकेंगे।
केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में घर की बड़ी समस्या है। खासकर गरीब इंसान के लिए अपना घर लेना लगभग नामुमकिन है। नई दिल्ली में जब तक सफाई कर्मचारी नौकरी करता है, तब तक उसके पास सरकारी निवास होता है, लेकिन रिटायर होने के बाद वह लगभग सड़क पर आ जाता है। उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।रिटायर होने के बाद तमाम कर्मचारियाें के परिवार झुग्गियों में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन झुग्गी बनाना भी आसान नहीं होता है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाई जाए। क्योंकि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दर पर जमीन देती है तो उस पर दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और सरकारी कर्मचारी आसान किस्तों का भुगतान करके उस मकान के मालिक बन सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि हम इस योजना की शुरुआत सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार राजी हो जाएगी, क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए यह है।
उन्हाेंने कहा कि दिल्ली में आवास समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है। ख़ासकर निचले तबके के कर्मचारियों काे अधिक है। इसलिए यह योजना सफाई कर्मचारियों से शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और इस पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर काम करेंगे।
उन्हाेंने पहले इसकी शुरुआत सफाई कर्मचारियों से करते हैं। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। यह बेहद कल्याणकारी योजना है।