राजधानी में घर बैठे रूफटॉप सोलर लगवा सकेंगे लोग, मुख्यमंत्री ने दिल्ली सोलर पोर्टल किया लांच
Nov 20, 2024, 20:30 IST
नई दिल्ली, 20 नवंबर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके जरिए लोग अब दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे और 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल भी जीरो आएगा। दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, जिसपर सोलर पैनल लगवाने के लिए सभी जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल से सोलर पैनल लगाने से लेकर सरकार से सब्सिडी पाने तक लोग घर बैठे एक क्लिक के ज़रिए सभी सुविधा पा सकेंगे।
पोर्टल लोंच के मौके पर आतिशी ने कहा कि आज हम दिल्ली सोलर पोर्टल लांच कर रहे है। उन्होंने पोर्टल का यूआरएल http://solar.delhi.gov.in साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। यहां पर सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि लोग इस पोर्टल पर जाकर दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लाभ, लोग किस तरह से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, पोर्टल पर इम्पैनल्ड वेंडरों और पैनल लगाने में आने वाले खर्च के विषय में भी जानकारी ले सकेंगे और घर बैठे ही सोलर पैनल लगवा सकेंगे। साथ ही नेट मीटरिंग और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी लोग बिना किसी दफ़्तर के चक्कर लगाए पोर्टल से ही आवेदन कर सकेंगे। आगे आतिशी ने बताया कि पोर्टल पर मौजूद सोलर कैलकुलेटर के जरिए लोग अपने छत के आकार के डेटा के जरिए ये जान सकेंगे कि उनके रूफटॉप से कितनी सौर ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। उसके लिए कितने किलोवाट के पैनल लगाने होंगे और पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 14 मार्च 2024 को दिल्ली सोलर पॉलिसी लांच की थी। इस सोलर पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 25 प्रतिशत ऊर्जा की खपत की पूर्ति सौर ऊर्जा से हो। इस दिशा में दिल्ली की बिजली कंपनियों आने वाले तीन सालों में 3750 मेगावाट सोलर पॉवर का पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट करेंगी। साथ ही 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन दिल्ली में घरों, दफ्तरों की छतों पर रूफटॉप सोलर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम पहले ही शुरू कर दिया है। जिसके तहत दिल्ली सरकार की हर बिल्डिंग की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी मिलती है। लोगों का आमतौर पर सवाल होता है कि उनका क्या जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते है? दिल्ली सोलर पॉलिसी उनके सभी सवालों का जबाव है। इस पॉलिसी के जरिए 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने पर भी लोग जीरो बिजली का बिल पा सकते हैं
।नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए भी पोर्टल के ज़रिए आवेदन कर सकेंगे उपभोक्ता
नेट मीटरिंग- यदि कोई व्यक्ति 400 यूनिट बिजली की खपत करता है और इसमें से 300 यूनिट अपने छत पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित करता है तो उसे बिजली कंपनी को केवल 100 यूनिट का बिल देना होगा। पोर्टल के जरिए घर बैठे ही रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता नेट मीटरिंग के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही लोग सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी सोलर पोर्टल से ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
1. रजिस्ट्रेशन: उपभोक्ता दिल्ली सोलर पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और नेट मीटरिंग, सब्सिडी और जीबीआई (जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव) के लिए आवेदन करते हैं।
2. प्रोसेस: पोर्टल आवेदन को आसान और तेज़ बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करता है।
3. इंस्टॉलेशन: मंजूरी मिलने के बाद, उपभोक्ता एम्पेनल्ड वेंडर्स से सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
इंसेंटिव वितरण:
: सोलर पैनल लगने के बाद, जीबीआई का पैसा बिजली बिल में एडजस्ट हो जाता है।
:अगर जीबीआई ज्यादा है, तो वह बिलिंग के 7 दिनों के भीतर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।
:रूफटॉप सोलर सिस्टम चालू होने के बाद पहली बार के बिजली बिल पर सब्सिडी लागू होती है।
पोर्टल लोंच के मौके पर आतिशी ने कहा कि आज हम दिल्ली सोलर पोर्टल लांच कर रहे है। उन्होंने पोर्टल का यूआरएल http://solar.delhi.gov.in साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। यहां पर सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि लोग इस पोर्टल पर जाकर दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लाभ, लोग किस तरह से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, पोर्टल पर इम्पैनल्ड वेंडरों और पैनल लगाने में आने वाले खर्च के विषय में भी जानकारी ले सकेंगे और घर बैठे ही सोलर पैनल लगवा सकेंगे। साथ ही नेट मीटरिंग और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी लोग बिना किसी दफ़्तर के चक्कर लगाए पोर्टल से ही आवेदन कर सकेंगे। आगे आतिशी ने बताया कि पोर्टल पर मौजूद सोलर कैलकुलेटर के जरिए लोग अपने छत के आकार के डेटा के जरिए ये जान सकेंगे कि उनके रूफटॉप से कितनी सौर ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। उसके लिए कितने किलोवाट के पैनल लगाने होंगे और पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 14 मार्च 2024 को दिल्ली सोलर पॉलिसी लांच की थी। इस सोलर पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 25 प्रतिशत ऊर्जा की खपत की पूर्ति सौर ऊर्जा से हो। इस दिशा में दिल्ली की बिजली कंपनियों आने वाले तीन सालों में 3750 मेगावाट सोलर पॉवर का पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट करेंगी। साथ ही 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन दिल्ली में घरों, दफ्तरों की छतों पर रूफटॉप सोलर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम पहले ही शुरू कर दिया है। जिसके तहत दिल्ली सरकार की हर बिल्डिंग की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी मिलती है। लोगों का आमतौर पर सवाल होता है कि उनका क्या जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते है? दिल्ली सोलर पॉलिसी उनके सभी सवालों का जबाव है। इस पॉलिसी के जरिए 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने पर भी लोग जीरो बिजली का बिल पा सकते हैं
।नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए भी पोर्टल के ज़रिए आवेदन कर सकेंगे उपभोक्ता
नेट मीटरिंग- यदि कोई व्यक्ति 400 यूनिट बिजली की खपत करता है और इसमें से 300 यूनिट अपने छत पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित करता है तो उसे बिजली कंपनी को केवल 100 यूनिट का बिल देना होगा। पोर्टल के जरिए घर बैठे ही रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता नेट मीटरिंग के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही लोग सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी सोलर पोर्टल से ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
1. रजिस्ट्रेशन: उपभोक्ता दिल्ली सोलर पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और नेट मीटरिंग, सब्सिडी और जीबीआई (जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव) के लिए आवेदन करते हैं।
2. प्रोसेस: पोर्टल आवेदन को आसान और तेज़ बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करता है।
3. इंस्टॉलेशन: मंजूरी मिलने के बाद, उपभोक्ता एम्पेनल्ड वेंडर्स से सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
इंसेंटिव वितरण:
: सोलर पैनल लगने के बाद, जीबीआई का पैसा बिजली बिल में एडजस्ट हो जाता है।
:अगर जीबीआई ज्यादा है, तो वह बिलिंग के 7 दिनों के भीतर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।
:रूफटॉप सोलर सिस्टम चालू होने के बाद पहली बार के बिजली बिल पर सब्सिडी लागू होती है।