भूना में बाईपास निर्माण और फतेहाबाद की बंद रेल सेवाएं बहाल की जाएं : कुमारी सैलजा

 सिरसा  11 अक्टूबर

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 4 अक्टूबर को लिखे पत्रों में भूना शहर में बाईपास निर्माण और फतेहाबाद जिले के पिरथला, ललोदा सहित आसपास के गांवों की बंद रेल सेवाएं बहाल करने का मुद्दा उठाया।

कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि भूना महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं आवागमन केंद्र है, जो एसएच-2 और एनएच-52 सहित प्रमुख मार्गों से जुड़ा है। भारी एवं वाणिज्यिक वाहनों के शहर के बीच से गुजरने के कारण मुख्य बाजार में यातायात जाम, दुर्घटनाओं और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों को परेशानी होती है। सांसद ने बाईपास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग से व्यवहार्यता परीक्षण, आवश्यक सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्रवाई शीघ्र शुरू करवाने की मांग की।

केंद्रीय रेल मंत्री को लिखे पत्र में कुमारी सैलजा ने पिरथला, ललोदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया। सांसद ने बताया कि इस संबंध में 31 जुलाई 2024 को भी पत्र लिखा गया था। सांसद ने ट्रेन संख्या 54635, 54636, 54603 और 54604 जैसी बंद यात्री सेवाएं पुनः शुरू करने, एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14653 और 14654 के पूर्व निर्धारित ठहराव बहाल करने तथा जमालपुर शेखां स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों और पिरथला व ललोदा स्टेशनों पर आवश्यक यात्री ट्रेनों के ठहराव की मांग की। साथ ही प्लेटफॉर्म पर शेड लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

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लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ क्या अब प्रेस की आजादी भी समाप्त की जा रही है : कुमारी सैलजा

सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का कारोबार रोकने में सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही, जबकि इसकी सच्चाई सामने लाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है।

कुमारी सैलजा ने सवाल किया कि क्या देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ-साथ अब प्रेस की आजादी भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार की आलोचना करना या जनहित के सवाल उठाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी आधार सार्वजनिक करे तथा यदि हिरासत का वैध आधार नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए