राजस्थान और कर्नाटक से नई विद्युत ट्रांसमिशन योजनाओं को मिली केंद्र की मंजूरी
Jun 22, 2024, 13:38 IST
नई दिल्ली, 22 जून केंद्र सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावॉट आरई बिजली निकालने के लिए नई इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) योजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इन योजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावॉट आरई क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावॉट पहले से ही जुड़ा हुआ है।
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अनुमोदित योजनाओं के तहत राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) की बिजली निकासी योजना राजस्थान से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली निकालेगी। इसमें फतेहगढ़ कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट, बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से 2.5 गीगावॉट और नागौर (मेड़ता) कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट शामिल है।
यह बिजली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र, फ़तेहपुर और उरई को हस्तांतरित की जाएगी। योजना की पूर्णता अवधि दो वर्ष है। योजना की लागत लगभग 12,241 करोड़ रुपये है। कर्नाटक की सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना कोप्पल क्षेत्र और गडग क्षेत्र से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली निकालेगी। यह योजना जून 2027 तक पूरी हो जाएगी। योजना की लागत लगभग 1,354 करोड़ रुपये है।
इन योजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावॉट आरई क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावॉट पहले से ही जुड़ा हुआ है।
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अनुमोदित योजनाओं के तहत राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) की बिजली निकासी योजना राजस्थान से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली निकालेगी। इसमें फतेहगढ़ कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट, बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से 2.5 गीगावॉट और नागौर (मेड़ता) कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावॉट शामिल है।
यह बिजली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र, फ़तेहपुर और उरई को हस्तांतरित की जाएगी। योजना की पूर्णता अवधि दो वर्ष है। योजना की लागत लगभग 12,241 करोड़ रुपये है। कर्नाटक की सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना कोप्पल क्षेत्र और गडग क्षेत्र से 4.5 गीगावॉट आरई बिजली निकालेगी। यह योजना जून 2027 तक पूरी हो जाएगी। योजना की लागत लगभग 1,354 करोड़ रुपये है।