लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की, सुनवाई 14 मार्च को
Updated: Mar 6, 2024, 19:28 IST
नई दिल्ली, 06 मार्च सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में बुधवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में भोला यादव और को नौकरी पाने वाले दो अभ्यर्थियों अशोक कुमार और बबीता को भी आरोपित बनाया है। इस मामले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 मार्च को सुनवाई तय की है।
सीबीआई की पूरक चार्जशीट में कहा गया है कि भोला यादव लालू यादव के सचिव रह चुके हैं और वही सभी काम देखते थे। भोला यादव ही अफसरों को निर्देश देते थे। सीबीआई ने इस संबंध में भोला यादव के कंप्यूटर से दस्तावेज हासिल किए हैं। इससे पहले 27 फरवरी को सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने इस मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे।
लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था। नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था। भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे।
कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपित बनाया गया है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
कोर्ट ने 15 मार्च, 2023 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी। कोर्ट ने पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई ने मई, 2023 में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी।
सीबीआई की पूरक चार्जशीट में कहा गया है कि भोला यादव लालू यादव के सचिव रह चुके हैं और वही सभी काम देखते थे। भोला यादव ही अफसरों को निर्देश देते थे। सीबीआई ने इस संबंध में भोला यादव के कंप्यूटर से दस्तावेज हासिल किए हैं। इससे पहले 27 फरवरी को सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले में दस दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने इस मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे।
लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था। नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था। भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे।
कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपित बनाया गया है। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
कोर्ट ने 15 मार्च, 2023 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी। कोर्ट ने पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई ने मई, 2023 में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी।