भाजपा सरकार ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया : कुमारी सैलजा

महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भरमार; पोर्टल व्यवस्था के नाम पर शिक्षा से खिलवाड़ बंद करे सरकार
सिरसा, 22 नवंबर।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। सरकारी विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों, प्राचार्यों तथा अन्य कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि वास्तविक स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि अनेक राजकीय महाविद्यालय नियमित प्राचार्यों के बिना चल रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी, अनुबंध अथवा विस्तार व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं। इसके बावजूद नियमित नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं।
सांसद ने कहा कि शिक्षा विभाग की पोर्टल आधारित व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अधिकारियों से निरीक्षण करवाने की योजना बनाई गई, लेकिन 1888 पंजीकृत अधिकारियों में से केवल 468 ने ही स्कूलों का निरीक्षण किया। यह स्थिति सरकार की निगरानी व्यवस्था की गंभीर कमजोरी उजागर करती है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा सरकारी शिक्षा को मजबूत करने, योग्य शिक्षकों की नियमित भर्ती, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की रही है। शिक्षा को केवल घोषणाओं और पोर्टलों तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
सांसद ने सरकार से मांग की कि सभी रिक्त पदों का पारदर्शी ढंग से आकलन कर नियमित भर्ती की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू की जाए, महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य नियुक्त हों तथा विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
बॉक्स
दिवाली की मिठाइयां खा गई जनता, अब आई सैंपल फेल होने की रिपोर्ट : सैलजा
सांसद कुमारी सैलजा ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिवाली के दौरान मिठाइयों के सैंपल लिए गए, लेकिन जांच रिपोर्ट तब आई जब दुकानदार मिठाइयां बेच चुके थे और लोग उनका सेवन कर चुके थे। प्रदेश में अप्रैल से नवंबर तक 4490 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें जांचे गए 2310 नमूनों में से 507 फेल पाए गए। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर करती है। सरकार को त्योहारों के दौरान जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाने, प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने और मिलावटखोरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता

