तीन नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका
Jun 27, 2024, 19:37 IST
नई दिल्ली, 27 जून तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से ठीक पहले इन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एक विशेषज्ञ समिति गठित कर इन कानूनों के विस्तृत अध्ययन की मांग की गई है। ये कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं।
यह याचिका अंजली पटेल और छाया मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन तीनों नए कानूनों पर कमेटी की अध्ययन रिपोर्ट आने तक इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि तीन नए आपराधिक कानून संसद में बिना चर्चा के पारित कराए गए हैं। इन कानूनों के पारित होने के दौरान संसद के काफी सदस्य निलंबित कर दिए गए थे और इन कानूनों पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
याचिका में कहा गया है कि ये तीनों नए आपराधिक कानून वकीलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस कानून के जरिये आम जनता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोशिश की गई है और पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।
इससे पहले 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभी ये कानून लागू नहीं हुए हैं, ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका कानून लागू होने के पहले ही दाखिल कर दी गई है। ये कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।
यह याचिका अंजली पटेल और छाया मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन तीनों नए कानूनों पर कमेटी की अध्ययन रिपोर्ट आने तक इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि तीन नए आपराधिक कानून संसद में बिना चर्चा के पारित कराए गए हैं। इन कानूनों के पारित होने के दौरान संसद के काफी सदस्य निलंबित कर दिए गए थे और इन कानूनों पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
याचिका में कहा गया है कि ये तीनों नए आपराधिक कानून वकीलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस कानून के जरिये आम जनता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोशिश की गई है और पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।
इससे पहले 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभी ये कानून लागू नहीं हुए हैं, ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका कानून लागू होने के पहले ही दाखिल कर दी गई है। ये कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।