सिरसा क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर विश्वविद्यालय की 57 एकड़ भूमि बचाने की उठाई मांग, सरकार करे प्रभावी पैरवी

 -43 साल पुराने भूमि विवाद में नागरिक परिषद ने सरकार से ठोस कार्रवाई की अपील की, विश्वविद्यालय की जमीन बिल्डरों के हाथों में जाने से रोकने और वास्तविक गरीब पट्टाधारकों को भी न्याय दिलाने की मांग, मुख्यमंत्री ने भूमि बचाने का दिया आश्वासन, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर आए
 सिरसा, 4 नवंबर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की लगभग 57 एकड़ बेशकीमती भूमि का विवाद अब केवल कानूनी लड़ाई नहींं, बल्कि हरियाणा सरकार की नीयत, पारदर्शिता और सिरसा की आने वाली पीढिय़ों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन गया है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि वह विश्वविद्यालय की जमीन बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। यह बात नागरिक परिषद सिरसा के पदाधिकारियों ने बुधवार को सिरसा क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। पत्रकार सम्मेलन में नागरिक परिषद के अध्यक्ष जगदीश चौपड़ा, सचिव सुरेंद्र भाटिया, इनेलो जिलाध्यक्ष जसबीर सिंह जस्सा, जेजेपी जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुबीर सिंह खिंडा, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रेम बजाज, आम आदमी पार्टी से श्याम लाल मेहता, पूर्व रोटरी गवर्नर भूपेश मेहता, डॉ. वेद बैनीवाल, समाजसेवी एवं जल स्टार रमेश गोयल, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश मेहता, इनेलो नेता प्रदीप मेहता, समाजसेवी रमेश साहुवाला, हरबंस नारंग, भूपेंद्र खट्टर तथा अधिवक्ता कपिल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय की भूमि सुरक्षित रखने की मांग उठाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. केवी सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागरिक परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का भरोसा दिलाया। उन्होंने विश्वविद्यालय की भूमि को सिरसा के शैक्षणिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसके संरक्षण के प्रयासों का समर्थन किया। नागरिक परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय को प्रारंभ में 348 एकड़ 4 कनाल भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें से लगभग 135 एकड़ भूमि वापस ले ली गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास करीब 213 एकड़ भूमि बताई जा रही है। इसमें 57 एकड़ 4 कनाल 9 मरला भूमि लंबे समय से विवादित है। इस भूमि को लेकर वर्ष 1983 से कानूनी लड़ाई चल रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सिरसा और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ऐसे में विश्वविद्यालय की भूमि का लगातार कम होना चिंता का विषय है। यदि वर्तमान विवादित भूमि भी विश्वविद्यालय के नियंत्रण से बाहर चली गई तो भविष्य में शैक्षणिक विस्तार की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
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हाईकोर्ट ने पट्टाधारकों को मालिक नहीं बनाया, सरकार को कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश
पदाधिकारियों ने बताया कि 21 सितंबर 2022 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने सीडब्ल्यूपी-9108-2015 सहित पांच याचिकाओं में किरायेदारों की बेदखली के आदेश निरस्त किए थे। न्यायालय ने कृषि किरायेदारों की बेदखली के लिए पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक बताया था। इस फैसले में पट्टाधारकों को भूमि का मालिक घोषित नहीं किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022 में पांच अपीलें दायर कीं। नागरिक परिषद के अनुसार 27 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने एलपीए-1065-2022 सहित संबंधित अपीलों में हरियाणा सरकार के सक्षम प्राधिकारी को निजी प्रतिवादियों को भूमि आवंटित करने की वैधानिक संभावना पर निर्णय लेकर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। परिषद ने कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित भूमि किसी पट्टाधारक अथवा बिल्डर को देने का अंतिम आदेश नहीं दिया है। कानून के अनुसार निर्णय लेने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए सरकार के पास विश्वविद्यालय की भूमि के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का अवसर है।
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राजनीतिक आरोपों पर सरकार दे स्पष्ट जवाब
नागरिक परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी सहित विभिन्न राजनीतिक दल विश्वविद्यालय की भूमि को बिल्डरों के हाथों जाने से बचाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार पर भूमि संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। परिषद का कहना है कि सरकार को इन आरोपों का जवाब बयानबाजी के बजाय पारदर्शी और न्यायसंगत निर्णय लेकर देना चाहिए। नागरिक परिषद ने मांग की कि सरकार द्वारा गठित समिति महज औपचारिकता बनकर न रह जाए। समिति विश्वविद्यालय प्रशासन, राजस्व अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रभावित पट्टाधारकों का पक्ष सुनकर ठोस सिफारिशें तैयार करे। परिषद ने स्पष्ट किया कि वह वास्तविक गरीब पट्टाधारकों के वैधानिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। यदि उनके अधिकार प्रमाणित होते हैं तो सरकार उचित मुआवजे, पुनर्वास अथवा सिरसा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक कृषि भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करे। साथ ही कथित निजी समझौतों और संभावित व्यावसायिक हितों की पारदर्शी जांच भी करवाई जाए।
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आने वाली पीढिय़ों की धरोहर है विश्वविद्यालय की भूमि
नागरिक परिषद के अध्यक्ष जगदीश चौपड़ा और सचिव सुरेंद्र भाटिया ने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। भविष्य में नए विभागों, शोध संस्थानों, छात्रावासों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए ऐसा वैधानिक समाधान निकालना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय की 57 एकड़ बेशकीमती भूमि किसी बिल्डर अथवा भूमाफिया के हाथों जाने से बच सके। विश्वविद्यालय का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि किसी एक संस्था या सरकार की संपत्ति मात्र नहीं, बल्कि सिरसा की वर्तमान और आने वाली पीढय़िों की साझा धरोहर है। इसके संरक्षण के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होना होगा।
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मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन, विश्वविद्यालय की भूमि को बिल्डरों के हाथों नहीं जाने देंगे
पत्रकारों से बातचीत करते हुए नागरिक परिषद के अध्यक्ष जगदीश चौपड़ा ने बताया कि दो दिन पहले उन्होंने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की विवादित भूमि का मामला उनके संज्ञान में लाया था। चौपड़ा के अनुसार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय की भूमि को बिल्डरों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा और सरकार इस भूमि को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय की भूमि के मामले की मजबूती से पैरवी करेगी। जगदीश चौपड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से उम्मीद जगी है, लेकिन अब सरकार को ठोस कार्रवाई के माध्यम से विश्वविद्यालय की बेशकीमती भूमि सुरक्षित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता उसके निर्णयों और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले पक्ष से स्पष्ट होगी।
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दीपावली के बाद मुख्यमंत्री से फिर मिलेगा नागरिक परिषद का प्रतिनिधिमंडल
नागरिक परिषद सिरसा के अध्यक्ष जगदीश चौपड़ा और सचिव सुरेंद्र भाटिया ने पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की कि विश्वविद्यालय की 57 एकड़ बेशकीमती भूमि को सुरक्षित रखने के लिए परिषद अपने प्रयास और तेज करेगी। दीपावली के बाद नागरिक परिषद का प्रतिनिधिमंडल जिले के प्रमुख गणमान्य नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा कानून विशेषज्ञों के साथ मुख्यमंत्री से एक बार फिर मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से आग्रह करेगा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय की भूमि के संरक्षण के लिए ठोस निर्णय ले और हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करे। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो नागरिक परिषद सिरसा जिले के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से स्वयं भी न्यायालय में विश्वविद्यालय की भूमि बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए अनुभवी अधिवक्ताओं को आगे लाया जाएगा और न्यायालय में पक्ष रखने के लिए उपलब्ध वैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि को किसी भी प्रकार के कथित व्यावसायिक हितों से बचाना परिषद की प्राथमिकता है। साथ ही वास्तविक गरीब पट्टाधारकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
फोटो पीसी

सीडीएलयू की एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ाया नाम
पल पल न्यूज: सिरसा, 4 नवंबर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा की एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्रीय स्तर के दो प्रतिष्ठित प्रशिक्षण शिविरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सहभागिता से विश्वविद्यालय और तीन हरियाणा गल्र्स बटालियन एनसीसी, हिसार का गौरव बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की एसजीटी रेनू बाला ने अंबाला कैंट में 21 अक्टूबर से 01 नवंबर तक आयोजित एनसीसी आर्मी अटैचमेंट कैंप में भाग लेकर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि अंडर ऑफिसर पल्लवी ने 19 से 30 अक्टूबर तक एनसीसी अकादमी, मलोट (पंजाब) में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के एडवांस लीडरशिप कैंप में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इस शिविर में पल्लवी की कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। विश्वविद्यालय की एनसीसी केयरटेकर ऑफिसर डॉ. नीलम रानी ने बताया कि कुलगुरु प्रो. विजय कुमार के निरंतर प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों एवं प्रशिक्षण शिविरों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिल रहे हैं। दोनों शिविरों में कैडेट्स ने सैन्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविरों से लौटने पर डॉ. नीलम रानी, एनसीसी इंस्ट्रक्टर सोनिका एवं सहायक सोनिका ने दोनों कैडेट्स का स्वागत करते हुए उन्हें मेडल, कैंप बैज एवं प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कैडेट्स की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।
फोटो: एनसीसी