आम जनता पार्टी इंडिया के उम्मीदवारों का संकल्प भारत के नागरिकों की हर समस्या का करेंगे समाधान।
आम जनता पार्टी के नेताओं ने संकल्प लेकर पत्रकार ऊषा माहना को बताया कि
200 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को लगातार हर तरह से लूटा।
भारत छोड़ते समय भारतीयों को मुआवज़ा भी नहीं दिया।
हमें कोई भी देशभक्त नेता या अधिकारी नहीं मिला जिसने अविभाजित भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार से मुआवजे की मांग की हो।
केन्याई लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मुआवजे की मांग की, 2013 में केन्याई नागरिकों को ब्रिटिश सरकार से 6 हजार पाउंड का मुआवजा भी मिला।
लेकिन किसी भी भारतीय देशभक्त नेता या अधिकारी ने भारतीयों के लिए किसी मुआवज़े की मांग नहीं की, इसलिए कोई मुआवज़ा नहीं मिला।
भारत की सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी कंपनियों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में भारतीय कंपनियों के रूप में भारत की जनता को लगातार लूटा है।
1947 से पहले 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होता था।
सभी सामान बहुत सस्ते हुआ करते थे, 1947 से लेकर अब तक हर वस्तु के दाम बढ़ते रहे, कई प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आए, हर सेवा और हर वस्तु के दाम बढ़ते रहे, अपराध और बेरोजगारी भी बढ़ी, भारतियों की बुनियादी जरूरतें और मांगें कभी पूरी नहीं हुईं, अब तक नहीं, सभी नेताओं और कंपनियों की पूंजी बढ़ती रही, यहां तक कि हर वस्तु और सेवा की कीमतें बढ़ती रहीं, भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रहा।
गद्दार नेताओं और अफसरों को भारतीयों पर कभी दया नहीं आई।
गूंगे, अंधे, बेहरे तीन बंदरों की तरह, वे जनता के खिलाफ सभी अत्याचारों को देख, सुन या बोल नहीं सके।
ये सभी गद्दार केवल अपनी सुविधा के लिए जनता के साथ गद्दारी करने में लगे हुए हैं।
सभी वर्गों के लोगों को सरकारी एवं गैर-सरकारी अन्याय एवं अपराधों का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु अज्ञानता, भेदभाव एवं जातिगत विभाजन के कारण हम सभी भारतीय अपने जायज़ बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं।
भारत के चुनाव आयोग को सभी कंपनियों से चुनाव निधि एकत्र कर जनहित में देशभक्तिपूर्ण कार्य करने वाले सभी राजनीतिक दलों के बीच वितरित करना चाहिए था। सभी राजनीतिक दल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिस्पर्घा करते हुए चुनाव लड़ते, चुनाव आयोग को चाहिए जनता की सेवा नहीं करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को दंडित करे, तभी लोग देशभक्त सरकार पाने के लिए मतदान करेंगे।
विश्व के अन्य सभी देशों ने प्रगति की है लेकिन भारत के गद्दार नेताओं एवं भ्रष्ट अधिकारियों की देशद्रोही एवं पूर्णतः जनविरोधी योजनाओं के कारण भारत आज भी विश्व में पिछड़ा हुआ है।
भारत में न तो बौद्धिक विकास हुआ, न आर्थिक विकास, न सामाजिक विकास, न खेलों में विकास, न ही औद्योगिक विकास, समाज के किसी भी क्षेत्र में भारत का विकास अपेक्षित नहीं हुआ।
फ्री ऑटोमोड में भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, न्याय, रोजगार, मौलिक अधिकार शामिल होने चाहिए थे, आज 77 साल बाद भी भारत में सभी वस्तुओं पर दृश्य और अदृश्य सभी प्रकार के कर लगते हैं, सभी सेवाएँ, हर चीज़ महँगी होती जा रही है, सभी सामान महँगे होने पर भी असहाय जनता ख़रीददारी क्र रही है, लेकिन नेता और अधिकारी असीमित पैसे लेकर कई जागरूक लोगों की मेहनत की कमाई से जनविरोधी कानून बनाकर जनता को लूट रहे हैं, लेकिन जनता के अधिकारों के नाम पर, वे केवल अपराध कर रहे हैं और महाभ्रष्ट कम्पनियों अनुयायी बन रहे हैं,
भारत में सभी राजनीतिक दलों ने इलेक्ट्रोल बांड से पैसा लिया, बड़ी संख्या में दोनों हाथों से जनता को लूटा, और जनता को लूटकर राजनीतिक दलों को पैसा दिया, सरकार ने डरा-धमका कर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सभी कंपनियों से पैसा लूटा, लेकिन सरकार ने जनता को कुछ नहीं दिया विपरीत जनता के साथ गद्दारी की। कंपनियों को कभी जनरक्षा और जनलाभ की योजनाएं बनाने का आदेश नहीं दिया सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हमेशा जनता के साथ अपराध और अन्याय किया।
क्या भारत की जनता को सभी अधिकार मिलने चाहिए ?
क्या भारतीय ब्रिटिश सरकार से 15 हजार पाउंड का मुआवज़ा चाहते हैं?
क्या हर बेघर, किरायेदार, छोटे घर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 120 वर्ग गज का फ्लैट किश्तों पर ही मिलना चाहिए?
क्या सभी ड्राइवरों को प्रति माह 18,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए?
क्या हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए?
क्या बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनाथों, ट्रांसजेंडरों, विधवाओं, यौनकर्मियों को 18 महीने में न्याय मिलना चाहिए?
क्या कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को परीक्षा में असफल हुए बिना स्वचालित रूप से निःशुल्क व्यावहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए?
क्या भारत के सभी किसानों को कर्ज़ माफ़ी और लाल डोरा और MSP में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए?
क्या भारत की सभी कच्ची कॉलोनियों को पास किया जाना चाहिए?
समाज की बिजली, पानी, सीवर, सड़क की सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए?
क्या भारत को दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनना चाहिए?
क्या पश्चिमी दिल्ली में सभी खेलों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाना चाहिए?
क्या दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब भारत में बनना चाहिए?
क्या सभी भारतीय सैनिक OROP मिलना और अग्निवीर योजना बंद हो जानी चाहिए ?
क्या भारत की जनता पर सभी सरकारी और गैर-सरकारी अत्याचार बंद होने चाहिए ?क्या जनता के साथ साथ स्वामी जैसा व्यवहार होना चाहिए?
क्या भारत की जनता को बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, टोल टैक्स, अन्य दृश्य-अदृश्य टैक्स और सभी सामाजिक जरूरतें तीस फीसदी सस्ती मिलनी चाहिए?
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आम जनता पार्टी इन्डिया ने लोक सभा चुनाव 2024 के प्रत्याक्षियों की पहली सूची जारी की।
दिल्ली एनसीआर
01 - चरणजीत सिंह - 06 पश्चिम दिल्ली, 02 - गोपाल रंजन -07 दक्षिण दिल्ली, राजस्थान, 03 - काजल -24 कोटा किन्नर समुदाय, पंजाब, 04 - मनप्रीत सिंह खालसा - 08 फतेहगढ साहिब-
05 - डॉक्टर अश्वनी अरोरा - 02 अमृतसर, 06 - शुभकरण पाल कौर बराड़ - 07 लुधियाना, मध्य प्रदेश, 07 - प्रकाश राठौर -28 खंडवा, उत्तर प्रदेश, 08 - हरीभाई पटेल - 77 वाराणसी, 09 - कुबेर सिंह - 75 गाजीपुर कुशवाहा
10 -परमानन्द सिंह - 72 बालिया, 11 - मुरलीधर श्रीवास्तव - 76 चंदौली, 12 - जय प्रकाश तिवारी - 39 प्रतापगढ, 13 -अनिल सिंह चौहान - 30 सीतापुर, 14 - डॉ रतनसिंह बघेल - 42 कन्नौज, 15 - शिवम् कुमार शाक्य - 21 मैनपुरी
16 - अमरीश कुमार शुक्ला - 44 अकबरपुर, 17 - राजेवश्वरी गुप्ता - 35 लखनऊ, 18 - जयसिंह यादव एडवोकेट - 73 जौनपुर, 19 - अभिमन्यू कुमार कुशवाहा - 51 फूलपुर, 20 - आशुतोष कुमार पाठक - 29 धौरहरा, 21 - रुपेश कुमार - 41 इटावा सुरक्षित
गुजरात, 22 - राजू भाई पटेल - 04 महेसाणा, महाराष्ट्रा, 23 - ज्ञानेश्वर मगन पूरी -13 जलगांव, 24 - सरद शंकर थोरात शिरूर -34 पुणे, 25 - कैलाश मारुती चव्हाण 21 नासिक .
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