हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, राज्य में बनाए 417 खरीद केंद्र
खाद्य, आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को दिए निर्देश
Mar 29, 2024, 21:03 IST
चंडीगढ़, 29 मार्च हरियाणा में 26 मार्च से सरसों की खरीद की जा रही है और अब आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्यभर में 417 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की ज्यादा आवक होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
राज्य की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) के साथ खरीद की तैयारियों के संबंध में बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर-अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चार खरीद एजेंसियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, एचएसडब्ल्यूसी और एफसीआई (केंद्रीय एजेंसी) फसलों की खरीद करेगी। जिला उपायुक्त अपने जिलों में इन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करें और खरीद कार्यों की निगरानी करेंगे। जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी के लिए उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। मंडियों और खरीद केंद्रों में उचित सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस बार गेहूं की ज्यादा आवक आने का अनुमान है, उसके अनुसार संबंधित जिला उपायुक्त फसल को स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता चिह्नित कर लें।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि खरीद के सुचारू संचालन और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस महनिदेशक को भी मंडियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, यातायात को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मंडियों के समीप अन्य यात्रियों को यातायात जाम या भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि मंडियों व खरीद केंद्रों में खरीद प्रक्रिया के कार्यों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मौसम को देखते हुए फसल की सुरक्षा के लिए मंडियों में तिरपाल की भी व्यवस्था की जाए।
बैठक में हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के प्रबंध निदेशक के.मकरंद पाण्डुरंग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) के साथ खरीद की तैयारियों के संबंध में बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर-अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चार खरीद एजेंसियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, एचएसडब्ल्यूसी और एफसीआई (केंद्रीय एजेंसी) फसलों की खरीद करेगी। जिला उपायुक्त अपने जिलों में इन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करें और खरीद कार्यों की निगरानी करेंगे। जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से एमएसपी के लिए उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। मंडियों और खरीद केंद्रों में उचित सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस बार गेहूं की ज्यादा आवक आने का अनुमान है, उसके अनुसार संबंधित जिला उपायुक्त फसल को स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता चिह्नित कर लें।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि खरीद के सुचारू संचालन और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस महनिदेशक को भी मंडियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, यातायात को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मंडियों के समीप अन्य यात्रियों को यातायात जाम या भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि मंडियों व खरीद केंद्रों में खरीद प्रक्रिया के कार्यों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मौसम को देखते हुए फसल की सुरक्षा के लिए मंडियों में तिरपाल की भी व्यवस्था की जाए।
बैठक में हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के प्रबंध निदेशक के.मकरंद पाण्डुरंग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा, कृषि विभाग के निदेशक राज नारायण कौशिक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।