नारायणगढ़ में स्थापित हाेगी अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल : नायब सैनी
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में की शिरकत
Nov 21, 2024, 20:03 IST
चंडीगढ़, 21 नवंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से विकसित भारत-विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री गुरुवार काे गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने व्यापक सुझाव दिए, जिनमें स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सहकारिता से जुड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, सहकारी सदस्यों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 40 पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्यभर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा, गोदाम विकास के लिए 11 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वालों के लिए ब्याज राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रुपये की ब्याज राहत दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड को दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। रोहतक में 180 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य की चीनी मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, 360 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके इस सीजन में 35 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहाबाद और गोहाना की सहकारी चीनी मिलों ने 2023-24 के पेराई सीजन के दौरान राज्य पावर ग्रिड को 13 करोड़ यूनिट बिजली बेचकर 63 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने राज्य भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सहकारी ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 33,000 कार्यात्मक सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 55 लाख लोग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री गुरुवार काे गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने व्यापक सुझाव दिए, जिनमें स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सहकारिता से जुड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, सहकारी सदस्यों और उनके परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 40 पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्यभर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा, गोदाम विकास के लिए 11 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वालों के लिए ब्याज राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रुपये की ब्याज राहत दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड को दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। रोहतक में 180 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य की चीनी मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, 360 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके इस सीजन में 35 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहाबाद और गोहाना की सहकारी चीनी मिलों ने 2023-24 के पेराई सीजन के दौरान राज्य पावर ग्रिड को 13 करोड़ यूनिट बिजली बेचकर 63 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने राज्य भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सहकारी ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 33,000 कार्यात्मक सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 55 लाख लोग शामिल हैं।