किसान आंदोलन रोकने की तैयारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
पंजाब,हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी
Feb 12, 2024, 19:15 IST
चंडीगढ़, 12 फरवरी किसान संगठनों ने मंगलवार को दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस एक वकील ने सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब व हरियाणा सरकार के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। इस याचिका पर मंगलवार की सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। किसान आंदोलन का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद स्थिति और भी पेचीदा हो गई है।
वकील उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यह किसानों का अधिकार है। इसे रोकने के लिए सरकार के उपायों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरिकेडिंग कर बड़ी-बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। कई जगहों पर कांटेदार तार लगाकर करंट छोडऩे की तैयारी की जा रही है।
याचिका में हरियाणा सरकार को किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा इससे न सिर्फ किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। याचिका में केंद्र सहित हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को पार्टी बनाया गया है। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लगाई है।
इसी तरह पंजाब से जुड़े बॉर्डर को हरियाणा ने सील कर दिया है। यहां पर बड़े-बड़े कंटेनर, बोल्डर, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर शंभू बैरियर पर बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब व हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए मंगलवार सुबह तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुबह दस बजे इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी।
वकील उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यह किसानों का अधिकार है। इसे रोकने के लिए सरकार के उपायों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरिकेडिंग कर बड़ी-बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। कई जगहों पर कांटेदार तार लगाकर करंट छोडऩे की तैयारी की जा रही है।
याचिका में हरियाणा सरकार को किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा इससे न सिर्फ किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। याचिका में केंद्र सहित हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को पार्टी बनाया गया है। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लगाई है।
इसी तरह पंजाब से जुड़े बॉर्डर को हरियाणा ने सील कर दिया है। यहां पर बड़े-बड़े कंटेनर, बोल्डर, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर शंभू बैरियर पर बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब व हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए मंगलवार सुबह तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुबह दस बजे इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी।