गरीबाें के लिए पांच लाख मकान बनाएगी नायब सरकार
कार्यस्थल के पास श्रमिकों के लिए बनेंगे एक लाख मकान
Nov 13, 2024, 20:27 IST
हर जिले में अलग-अलग ओलम्पिक खेलों की नर्सरियां खुलेंगी
चंडीगढ़, 13 नवम्बर हरियाणा सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए पांच लाख नये घर बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास एक लाख घर अतिरिक्त बनाये जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में नायब सिंह सैनी की सरकार का रोडमैप पेश किया।
प्रदेश सरकार ने गांव स्तर पर खेलों का ढांचा मजबूत करने तथा धरातल पर खिलाड़ियाें को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये की राशि देने का बड़ा निर्णय लिया है। इस वित्तीय सहायता को खेल प्रोत्साहन राशि का नाम दिया गया। प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जिले में अलग-अलग ओलम्पिक खेलों की नर्सरियां बनाने का खाका भी तैयार किया है, जिसके लिए खेल अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं।
चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। अभी एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ‘चिरायु आयुष्मान’ के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है। इसी तरह एक लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक तथा तीन लाख से पांच लाख रुपये और पांच लाख से अधिक सालान आय वाले सभी परिवारों को वार्षिक अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है।
राज्य के मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर साढ़े तीन हजार की जांएगी। हर जिले के सिविल अस्पताल में आइसीयू खोला जाएगा तथा हर 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रामा सेंटर खोला जाएगा। जिन जिला स्तरीय सिविल अस्पतालों में सौ बेड की व्यवस्था है, वहां बढ़ाकर उसे दो सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा और जिन अस्पतालों में दो सौ बिस्तरों की व्यवस्था है, वहां उसे बढ़ाकर तीन सौ बिस्तरों के अस्पताल में बदला जाएगा।
प्रदेश सरकार ने गांव स्तर पर खेलों का ढांचा मजबूत करने तथा धरातल पर खिलाड़ियाें को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये की राशि देने का बड़ा निर्णय लिया है। इस वित्तीय सहायता को खेल प्रोत्साहन राशि का नाम दिया गया। प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जिले में अलग-अलग ओलम्पिक खेलों की नर्सरियां बनाने का खाका भी तैयार किया है, जिसके लिए खेल अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं।
चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। अभी एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ‘चिरायु आयुष्मान’ के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है। इसी तरह एक लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक तथा तीन लाख से पांच लाख रुपये और पांच लाख से अधिक सालान आय वाले सभी परिवारों को वार्षिक अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है।
राज्य के मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर साढ़े तीन हजार की जांएगी। हर जिले के सिविल अस्पताल में आइसीयू खोला जाएगा तथा हर 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रामा सेंटर खोला जाएगा। जिन जिला स्तरीय सिविल अस्पतालों में सौ बेड की व्यवस्था है, वहां बढ़ाकर उसे दो सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा और जिन अस्पतालों में दो सौ बिस्तरों की व्यवस्था है, वहां उसे बढ़ाकर तीन सौ बिस्तरों के अस्पताल में बदला जाएगा।