यौन प्रताडऩा के आरोपीे मंत्री संदीप सिंह पहुंचे विधानसभा

चंडीगढ़, 17 मार्च। हरियाणा विधानसभा में बजट सेशन का दूसरा चरण आज शुरू हुआ। सही 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े। दोनों नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जूनियर कोच से यौन उत्पीडऩ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह भी विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे में सदन में हंगामे के भी आसार हैं। 

शोक प्रस्ताव में सांसद रमेश कौशिक, विधायक के करीबियों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सीएम ने भूपेंद्र चौधरी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन में अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर भी शोक प्रस्ताव रखा गया।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की मीटिंग बुलाकर मंथन किया। मीटिंग में विधायकों के साथ प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज व सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज, ई-टेंडरिंग और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्षी विधायक इन मुद्दों को लेकर सदन में घेरेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से भी पलटवार करने और मजबूती से सवालों का सामना करने की पूरी तैयारी की गई है। 

विधानसभा अपडेट

-जूनियर महिला कोच के आरोपों से घिरे मंत्री संदीप सिंह भी सदन पहुंचे। पहले सत्र में रहे थे नदारद। संदीप सिंह को लेकर सदन में हंगामे के आसार बन गए हैं। हरियाणा बीजेपी भी मंत्री संदीप सिंह से पहले ही किनारा कर चुकी है।
-सदन में शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेसी विधायक धर्मपाल ने सर्विस रोड की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधायक को जवाब देते हुए कहा कि 31 मार्च तक रोड का काम पूरा हो जाएगा।

विपक्ष ने दिए 2 काम रोको प्रस्ताव

प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी और शून्यकाल में विधायक अपने अपने मुद्दे उठा सकेंगे। इसके अलावा दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे। इस सत्र के लिए 52 विधायकों ने 339 तारांकित प्रश्न और 21 विधायकों ने 185 अतारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। इन सभी के लिए ड्रॉ निकाला जा चुका है। साथ ही विधायकों से 71 ध्यानाकर्षण सूचनाएं, दो कार्य स्थगन प्रस्ताव, दो गैर सरकारी प्रस्ताव, दो अल्पावधि प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

18-19 मार्च को रहेगी छुट्टी

सचिवालय को एक प्राइवेट सदस्य विधेयक व सरकार की ओर से छह विधेयकों का प्रारूप भी मिला है। 18 और 19 मार्च को अवकाश है। 20 और 21 मार्च को भी बजट पर ही चर्चा होगी। 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। 22 मार्च का दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किया गया है। बजट पर विभागों को अनुदान को लेकर बनाई गई आठ स्थायी समितियां सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी।