कांग्रेस शासनकाल में बने कानून से मिला जमीनों का मालिकाना हक: भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
-पूर्व सीएम ने दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार और मुकरारीदार भूमि अधिनियम 2010 पर मुहर लगाने के लिए हाईकोर्ट का जताया आभार
Updated: Mar 26, 2024, 18:47 IST
-सरकार पर भी साधा निशाना बोले, सिर्फ चेहरे बदलने में लगी बीजेपी, सरकार बदलने के मिशन पर चल रही कांग्रेस
रोहतक, 26 मार्च पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानून को मान्यता दी है। हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए इसकी सराहना भी की है। उन्होंने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के ब्राह्मण, ओबीसी व एससी समाज को बधाई दी। पूर्व सीएम हुड्डा मंगलवार को डी-पार्क स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बरसों पहले हरियाणा के अलग-अलग गांवों में अन्य स्थान से आकर कई वर्ग बस गए थे। उन वर्गों को पंचायतों व अन्य किसी ने जमीन दान में दी थी। इन वर्गों को दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार और मुकरारीदार कहा जाता है। इनमें ब्राह्मण, पुरोहित, पुजारी, जांगड़ा ब्राह्मण, नाई, प्रजापत, लोहार, वाल्मिकी, धानक, गोस्वामी, स्वामी, बड़बुजा, धोबी, तेली अन्य कारीगर आदि वर्गों के लोग शामिल थे। बरसों से उस जमीन पर रहने, बसने व खेती करने के बावजूद इन वर्गों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। इसलिए, ना वो इस जमीन को आगे बेच सकते थे और ना ही किसी तरह का लोन ले सकते थे। इन तमाम वर्गों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिनियम 2010 लागू किया था, लेकिन, 2018 में बीजेपी सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को बार-बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन बहुमत के जोर पर बीजेपी ने 2010 के कानून में संशोधन करके लाभार्थियों से जमीन वापिस लेने का कानून पास कर दिया। बीजेपी ने लाभार्थियों से जमीन खाली करवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि अब माननीय न्यायालय ने ना सिर्फ हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वैधानिक करार दिया है बल्कि इसकी प्रशंसा भी की है। हुड्डा ने न्यायालय के निर्णय पर खुशी का इजहार किया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर सर्वसमाज के हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और अब लोकसभा के पांच सांसदों का चेहरा बदल डाला। यानी भाजपा सिर्फ चेहरे बदलने में लगी हुई है जबकि, कांग्रेस और हरियाणा की जनता सरकार बदलने के मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। राजकुमार सैनी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि 32 दलों द्वारा दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस जाकर इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की पेशकश की गई है।
उन्होंने कहा कि बरसों पहले हरियाणा के अलग-अलग गांवों में अन्य स्थान से आकर कई वर्ग बस गए थे। उन वर्गों को पंचायतों व अन्य किसी ने जमीन दान में दी थी। इन वर्गों को दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेमार और मुकरारीदार कहा जाता है। इनमें ब्राह्मण, पुरोहित, पुजारी, जांगड़ा ब्राह्मण, नाई, प्रजापत, लोहार, वाल्मिकी, धानक, गोस्वामी, स्वामी, बड़बुजा, धोबी, तेली अन्य कारीगर आदि वर्गों के लोग शामिल थे। बरसों से उस जमीन पर रहने, बसने व खेती करने के बावजूद इन वर्गों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। इसलिए, ना वो इस जमीन को आगे बेच सकते थे और ना ही किसी तरह का लोन ले सकते थे। इन तमाम वर्गों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिनियम 2010 लागू किया था, लेकिन, 2018 में बीजेपी सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को बार-बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन बहुमत के जोर पर बीजेपी ने 2010 के कानून में संशोधन करके लाभार्थियों से जमीन वापिस लेने का कानून पास कर दिया। बीजेपी ने लाभार्थियों से जमीन खाली करवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि अब माननीय न्यायालय ने ना सिर्फ हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वैधानिक करार दिया है बल्कि इसकी प्रशंसा भी की है। हुड्डा ने न्यायालय के निर्णय पर खुशी का इजहार किया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर सर्वसमाज के हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और अब लोकसभा के पांच सांसदों का चेहरा बदल डाला। यानी भाजपा सिर्फ चेहरे बदलने में लगी हुई है जबकि, कांग्रेस और हरियाणा की जनता सरकार बदलने के मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। राजकुमार सैनी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि 32 दलों द्वारा दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस जाकर इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की पेशकश की गई है।