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रबी सीजन के लिए खाद की तत्काल आपूर्ति और पारदर्शी मुआवजा वितरण प्राथमिक आवश्यकता सुखबीर जे तंवर

 “स्वच्छता पखवाड़ा” मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने का ढोंग
 
  रबी सीजन के लिए खाद की तत्काल आपूर्ति और पारदर्शी मुआवजा वितरण प्राथमिक आवश्यकता  सुखबीर जे तंवर
 

आजीवन कारावास के अपराधी राम रहीम समर्थकों के सहयोग से गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान, अपराधियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण

बाढ़ राहत और खाद आपूर्ति में पूरी तरह नाकाम केंद्र व हरियाणा सरकार।

 गुरुग्राम 15 सितम्बर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर जे तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीत केंद्र सरकार अपनी 11 वर्ष की प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विफलताओं को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से "स्वच्छता पखवाड़ा" का ढोंग कर रही है। यह केवल दिखावटी और फोटो शूट कार्यक्रम है। यह जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और बाढ़ जैसी वास्तविक चुनौतियों से भटकाने का प्रयास है।

प्रदेश प्रवक्ता ने कड़े शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के नाम पर हत्या एवं बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधी राम रहीम के समर्थकों का सहयोग लेना भाजपा सरकार द्वारा अपराधियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण देने का ज्वलंत उदाहरण है। यह कदम कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है और प्रदेश के नागरिकों के लिए गलत संदेश देता है।
सुखबीर जे तंवर ने कहा कि समस्त उत्तर भारत में भारी बारिश, जल भराव और बाढ़ से जन सामान्य प्रभावित हैं, लेकिन केंद्र और हरियाणा सरकार स्थिति से निपटने में पूर्णतया विफल रही है। राहत और पुनर्वास कार्यों में देरी से जनता का दुःख और दर्द निरंतर बढ़ रहा है। 
प्रदेश सरकार जलभराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विशेष गिरदावरी और मुआवजा वितरण के त्वरित प्रयास धरातल पर अपेक्षित राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रबी फसल की बुवाई के लिए खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है। किसान त्रस्त और सरकार मस्त है। खाद की समुचित आपूर्ति नही होने से इसका असर पूरे राज्य के खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ना तय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य अविलम्ब तेज किए जायें। पारदर्शी तरीके से विशेष गिरदावरी  कराकर वास्तविक नुक्सान का आकलन करके मुआवजा वितरण किया जाये। रबी फसल के लिए अविलम्ब खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अपराधियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण पर कठोरता से रोक लगाई जाये।