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कंटीली तारें, कीलें बिछाकर व जर्सी बैरियर लगाकर किसानों को उकसा रही सरकार : लाल बहादुर खोवाल
Feb 12, 2024, 19:04 IST
हिसार, 12 फरवरी हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने किसानों को दिल्ली कूच, धरने व प्रदर्शन से रोकने के लिए सरकार द्वारा सड़कों पर कंटीली तारें व कीलें बिछाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने सोमवार को कहा कि अपने हक के लिए धरना व प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है लेकिन भाजपा सरकार सड़कों पर जर्सी बैरियर से बड़ी-बड़ी दीवारें बनाकर और गड्ढे खोदकर किसानों को उकसा रही है।
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि यदि किसान कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्य करते हैं तो सरकार व पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। भाजपा सरकार प्रशासन व पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने में भी रोड़े अटका रही है। इस अतार्किक कार्रवाई से आम जनता भी परेशानी झेल रही है। इन सड़कों व मार्गों के माध्यम से नियमित रूप से आवागमन करने वाले बहुत से लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गांवों व अन्य स्थानों पर घोषणा कर रही है कि यदि किसी ने यदि किसान आंदोलन में हिस्सा लिया तो उसका पासपोर्ट व ट्रेक्टर जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए फरमान जारी किया है कि मुकदमा दर्ज करके सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा करके सरकार किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की पैरवी करने से भी रोक रही है।
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि यदि किसान कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्य करते हैं तो सरकार व पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। भाजपा सरकार प्रशासन व पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने में भी रोड़े अटका रही है। इस अतार्किक कार्रवाई से आम जनता भी परेशानी झेल रही है। इन सड़कों व मार्गों के माध्यम से नियमित रूप से आवागमन करने वाले बहुत से लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गांवों व अन्य स्थानों पर घोषणा कर रही है कि यदि किसी ने यदि किसान आंदोलन में हिस्सा लिया तो उसका पासपोर्ट व ट्रेक्टर जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए फरमान जारी किया है कि मुकदमा दर्ज करके सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा करके सरकार किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की पैरवी करने से भी रोक रही है।