फतेहपुर में अवैध रूप से बनाए गए होटल को किया सील
Jan 29, 2024, 19:26 IST
कैथल, 29 जनवरी डीटीपी के अमले ने सोमवार को गिराए गए अवैध निर्माण के स्थान पर दोबारा निर्माण किए गए स्थानों को सील कर दिया गया। इनमें कंट्रोल्ड एरिया में अवैध रूप से निर्माण किया गया निर्माणाधीन होटल व चबूतरे शामिल हैं। डीटीपी कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट पूंडरी के नायब तहसीलदार जोगेंद्र धनखड़ के पूरे अमले द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पूंडरी के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा गांव फतेहपुर में पनप रहे अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही अमल में लाई गई।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा कंट्रोल्ड एरिया पूंडरी के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा गांव फतेहपुर में पनप रहे अवैध निर्माण को शुरुआती चरण में ही जेसीबी की मदद से हटाया गया था। लेकिन लोगों ने बिना भी विभागीय अनुमति के उन स्थानों पर दोबारा निर्माण कर लिया गया था। ऐसे निर्माण को 25 जनवरी को सील कर दिया गया था। इसी कड़ी में सोमवार को अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित अवैध रूप से बनाए गए चबूतरे को हटाने का कार्य शुरू किया गया व अवैध रूप से निर्मित होटल की बिल्डिंग को सील कर दिया गया।
भू मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के अवैध निर्माण विकसित करने करने का मामला आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा कंट्रोल्ड एरिया पूंडरी के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा गांव फतेहपुर में पनप रहे अवैध निर्माण को शुरुआती चरण में ही जेसीबी की मदद से हटाया गया था। लेकिन लोगों ने बिना भी विभागीय अनुमति के उन स्थानों पर दोबारा निर्माण कर लिया गया था। ऐसे निर्माण को 25 जनवरी को सील कर दिया गया था। इसी कड़ी में सोमवार को अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित अवैध रूप से बनाए गए चबूतरे को हटाने का कार्य शुरू किया गया व अवैध रूप से निर्मित होटल की बिल्डिंग को सील कर दिया गया।
भू मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के अवैध निर्माण विकसित करने करने का मामला आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।