सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार, नहीं जाएगी किसी की नौकरी: नायब सैनी
विधानसभा में विधेयक लाने की भी तैयारी
Jun 24, 2024, 20:51 IST
चंडीगढ़, 24 जून सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार की याचिका खारिज होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार किसी भी युवा की नौकरी नहीं जाने देगी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। साथ ही विधानसभा में विधेयक लाने पर भी मंथन किया जा रहा है।
कानूनी माहिरों की टीम ने अगली रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही इस साल 50 हजार पदों पर भर्तियों की प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एडवोकेट जनरल से मामले की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौकरियों से वंचित, अनाथ, विधवाओं, विमुक्त और घुमंतू जातियों तथा गरीब परिवारों के युवाओं के लिए वर्ष 2018 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने की जो व्यवस्था शुरू की थी, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के 13 हजार 657 पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में कुल 13 लाख 50 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से करीब साढ़े नौ लाख युवाओं ने सीईटी दिया, जिनमें से चार लाख 20 हजार युवाओं ने क्वालीफाई किया। 11 हजार पदों पर चयनित युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक नहीं लिए हैं, जिससे उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 2657 युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक आधार के पांच अंकों के सहारे मेरिट में जगह बनाई है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनका रिजल्ट रोका हुआ है। ऐसे में एक भी युवा कर्मचारी को नौकरी से हटाने का सवाल ही नहीं उठता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी पदों के सब ग्रुप नंबर एक और दो में जेई और ड्राफ्ट्समैन के दो हजार टेक्निकल पद शामिल हैं। करीब 10 हजार युवाओं ने इन पदों के लिए परीक्षा दी। नियमानुसार कुल पदों के चार गुणा उम्मीदवारों को अगली परीक्षा में बुलाना होता है, जबकि इतनी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। ऐसे में इन परीक्षार्थियों के परिणाम पर भी सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक वापस होने का कोई असर नहीं होगा और किसी को हटाने की गुुंजाइश नहीं है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बिना पर्ची-खर्ची के गरीब और वंचित परिवारों के युवाओं को नौकरियां सुनिश्चित की हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बोली लगती थी।
कानूनी माहिरों की टीम ने अगली रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही इस साल 50 हजार पदों पर भर्तियों की प्रतिबद्धता दोहराई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एडवोकेट जनरल से मामले की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौकरियों से वंचित, अनाथ, विधवाओं, विमुक्त और घुमंतू जातियों तथा गरीब परिवारों के युवाओं के लिए वर्ष 2018 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने की जो व्यवस्था शुरू की थी, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के 13 हजार 657 पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में कुल 13 लाख 50 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से करीब साढ़े नौ लाख युवाओं ने सीईटी दिया, जिनमें से चार लाख 20 हजार युवाओं ने क्वालीफाई किया। 11 हजार पदों पर चयनित युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक नहीं लिए हैं, जिससे उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 2657 युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक आधार के पांच अंकों के सहारे मेरिट में जगह बनाई है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनका रिजल्ट रोका हुआ है। ऐसे में एक भी युवा कर्मचारी को नौकरी से हटाने का सवाल ही नहीं उठता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी पदों के सब ग्रुप नंबर एक और दो में जेई और ड्राफ्ट्समैन के दो हजार टेक्निकल पद शामिल हैं। करीब 10 हजार युवाओं ने इन पदों के लिए परीक्षा दी। नियमानुसार कुल पदों के चार गुणा उम्मीदवारों को अगली परीक्षा में बुलाना होता है, जबकि इतनी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। ऐसे में इन परीक्षार्थियों के परिणाम पर भी सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक वापस होने का कोई असर नहीं होगा और किसी को हटाने की गुुंजाइश नहीं है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बिना पर्ची-खर्ची के गरीब और वंचित परिवारों के युवाओं को नौकरियां सुनिश्चित की हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बोली लगती थी।