कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अनाज मंडियां बंद करना चाह रही सरकार: बजरंग गर्ग
सरकारी अनाज मंडियां बंद होने से किसान व आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा
Updated: Mar 27, 2024, 21:10 IST
हिसार, 27 मार्च हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा है कि सरकार द्वारा सरसों की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से नहीं करने से आढ़तियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। सरकार को सरसों की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से करके उनको 2.5 प्रतिशत पूरा कमीशन देना चाहिए। वे बुधवार को अनाज मंडी में व्यापारियों की बैठक लेने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं पर आढ़तियों का जो 55 रुपए 87 पैसे कमीशन बनता है उसमें कटौती करके 45 रुपए 88 पैसे करके 9 रुपए 99 पैसे व धान पर 55 रुपए 07 पैसे कमीशन की जगह 45 रुपए 88 पैसे देकर 9 रूपए 19 पैसे कम देना सरासर गलत है जबकि अनेक वर्षों से आढ़तियों को 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलता था। उसी प्रकार सरकार को हर अनाज खरीद पर 2.5 प्रतिशत कमीशन देना चाहिए। सरकार ने हरियाणा मार्केट बोर्ड बनाकर हरियाणा में जगह-जगह अनाज मंडिया बनाई हुई है और आढ़ती मार्केट बोर्ड से लाइसेंस लेकर मंडियों में व्यापार कर रहे हैं और आढ़तियों ने मंडी में व्यापार में करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। आढ़तियों के पास अनाज खरीद के माध्यम से कमीशन ही कमाई सिर्फ एकमात्र माध्यम है अगर सरकार अनाज खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से नहीं करेगी तो आढ़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
बजरंग गर्ग ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से आढ़ती,किसान व मजदूर विरोधी सरकार है। सरकार आढ़तियों का व्यापार खत्म करके सरकारी मंडियां बंद करने पर तुली हुई है जो सरासर गलत है। एक तरफ तो सरकार व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है और उद्योगों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का जुमलेबाजी कर रही है। दूसरी तरफ मंडियों का व्यापार खत्म करने में लगी हुई है। इस अवसर पर अनाज मंडी एसोसिएशन जिला प्रधान पवन गर्ग, पूर्व प्रधान संजय गोयल, खल चुरी एसोसिएशन प्रधान त्रिलोक कंसल, मंडी मंदिर प्रधान अशोक गुप्ता, मंडी एसोसिएशन से बजरंग असरावां, पवन बंसल, संजय नागपाल, कृष्ण गोयल, नरेश राजलीवाला, राहुल गर्ग, व्यापार मंडल प्रदेश सचिव निरंजन गोयल आदि व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं पर आढ़तियों का जो 55 रुपए 87 पैसे कमीशन बनता है उसमें कटौती करके 45 रुपए 88 पैसे करके 9 रुपए 99 पैसे व धान पर 55 रुपए 07 पैसे कमीशन की जगह 45 रुपए 88 पैसे देकर 9 रूपए 19 पैसे कम देना सरासर गलत है जबकि अनेक वर्षों से आढ़तियों को 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलता था। उसी प्रकार सरकार को हर अनाज खरीद पर 2.5 प्रतिशत कमीशन देना चाहिए। सरकार ने हरियाणा मार्केट बोर्ड बनाकर हरियाणा में जगह-जगह अनाज मंडिया बनाई हुई है और आढ़ती मार्केट बोर्ड से लाइसेंस लेकर मंडियों में व्यापार कर रहे हैं और आढ़तियों ने मंडी में व्यापार में करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। आढ़तियों के पास अनाज खरीद के माध्यम से कमीशन ही कमाई सिर्फ एकमात्र माध्यम है अगर सरकार अनाज खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से नहीं करेगी तो आढ़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
बजरंग गर्ग ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से आढ़ती,किसान व मजदूर विरोधी सरकार है। सरकार आढ़तियों का व्यापार खत्म करके सरकारी मंडियां बंद करने पर तुली हुई है जो सरासर गलत है। एक तरफ तो सरकार व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है और उद्योगों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का जुमलेबाजी कर रही है। दूसरी तरफ मंडियों का व्यापार खत्म करने में लगी हुई है। इस अवसर पर अनाज मंडी एसोसिएशन जिला प्रधान पवन गर्ग, पूर्व प्रधान संजय गोयल, खल चुरी एसोसिएशन प्रधान त्रिलोक कंसल, मंडी मंदिर प्रधान अशोक गुप्ता, मंडी एसोसिएशन से बजरंग असरावां, पवन बंसल, संजय नागपाल, कृष्ण गोयल, नरेश राजलीवाला, राहुल गर्ग, व्यापार मंडल प्रदेश सचिव निरंजन गोयल आदि व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद थे।