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डबवाली हलके के 11 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाने को मिली सरकारी मंजूरी, पंचायतें होंगी और सशक्त - दिग्विजय

ग्राम सचिवालय बनवाकर ग्रामीणों को सशक्त कर रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला – दिग्विजय 
 
 डबवाली हलके के 11 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाने को मिली सरकारी मंजूरी, पंचायतें होंगी और सशक्त  - दिग्विजय

 चंडीगढ़, 5 फरवरी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश की ग्राम पंचायतों को निरंतर सशक्त बना रहे है। उन्होंने कहा कि इसी मकसद से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डबवाली विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों में ग्राम सचिवालय भवनों के निर्माण को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दिलवाई है। दिग्विजय ने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम सचिवालय भवन बनने से गांव में ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का बेहतर और आसान तरीके से लाभ मिल पाएगा और ग्रामीण आंचल में सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी।

जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 7 करोड़ 87 लाख 16 हजार रुपए की लागत से डबवाली के गांव अबूबशहरअहमदपुरा दारेवालागोदिकांकालुआनारामपुरा बिश्नोईयांतेजाखेड़ालखुआनामुन्नावालीराजपुराराजपुरा माजरा और रामगढ़ में ग्राम सचिवालय भवन बनाने को सरकार की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम इन ग्राम सचिवालयों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करवाएंगे ताकि ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे गांव में ही ऑनलाइन सुविधाएं मिले। 

दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी होती है और गांवों में ग्राम सचिवालय भवन बनने से पंचायतें और सशक्त होंगी। दिग्विजय ने कहा कि जिस प्रकार हमारे देशराज्योंजिलों और प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर सचिवालय हैंउसी प्रकार गांव में भी ग्राम सचिवालय बनाना समय की जरूरत है और इसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने समझा है। उन्होंने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जैसे ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बड़े फैसले लेते थेउसी तरह आज उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आधुनिक और नये कदम उठाकर ग्रामीणों को गांव स्तर पर ही सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के निरंतर प्रयास गांवोंकिसानों और कमजोर वर्गों को खुशहाल करने के लिए होते हैं और सिरसा जिले में बड़ी संख्या में ग्राम सचिवालय मंजूर करवाना इसी का परिणाम है।