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ओले से हुए फसल खराबे का किसानों को दिया जाएगा मुआवजा - डिप्टी सीएम

 2019 से लेकर अब तक 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया - दुष्यंत चौटाला
 
 ओले से हुए फसल खराबे का किसानों को दिया जाएगा मुआवजा - डिप्टी सीएम
 प्रदेश के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धिसालाना 10 हज़ार करोड़ रुपए के पार राजस्व कलेक्शन - डिप्टी सीएम
 चंडीगढ़, 4 फरवरी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि एक फरवरी से फसलों की जनरल गिरदावरी शुरू हो गई है जो कि एक मार्च 2024 तक प्रदेश भर में चलेगीइस दौरान राज्य में ओले गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हुए हैंसाथ ही किसान खुद भी राजस्व विभाग के क्षतिपूर्ति-पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट मिलने पर किसानों को उनकी क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएमजिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी हैरविवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब-जब किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी हैप्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 में अभी तक किसानों को करीब 1600 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी हैपिछले एक साल से किसानों को मुआवजा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार देश में सबसे पहले आधुनिक रिकॉर्ड-रूम तैयार करने में सफल हुई है। उन्होंने बताया कि करीब सवा साल पहले राज्य सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व विभाग के डिजिटल रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए कार्य शुरू किया था। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एफसीआर कार्यालयमंडल स्तरीय तथा उपमंडल कार्यालय के राजस्व रिकॉर्ड को निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च तक पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर देंगे तथा कानूनगो और पटवारखाना के रिकॉर्ड को भी इस वर्ष के अंत तक डिजिटलाइज कर दिया जाएगाइसके बाद लोगों को अपनी जमीनराजस्व आदि आदि के पुराने दस्तावेजों को खंगालने की बजाए एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2024 के अंत तक में प्रदेश का राजस्व रिकॉर्ड सौ प्रतिशत डिजिटलाइज हो जायेगा।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे जानकारी दी कि राज्य में कुल 125 गांवों में चकबंदी का कार्य बकाया थाकई बार अधिकारियों की बैठकें करके जिम्मेवारी तय की गईइससे काम में तेजी आई और आज केवल 54 गांवों में चकबंदी करनी शेष है। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन के मामलों को छोड़कर नॉन-लिटिगेशन वाले सभी बकाया गांवों में चकबंदी के कार्य को इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य में बढ़ रहे राजस्व पर खुशी जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019 -20 में जहां स्टाम्प ड्यूटी 6200 करोड़ रूपये एकत्रित हुई थीवहीं नागरिकों को सुविधा दिए जाने से अब तक करीब 10 हजार करोड़ रूपये राजस्व के रूप में सरकार को मिल चुके हैंजबकि फरवरी और मार्च का माह अभी शेष है जिससे राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं कीफिर भी राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।