अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट, दोबारा नहीं मिलेगा टेंडर
- सरपंच क्वॉलिटी का रखें विशेष ध्यान, समय पर पूरा करवाएं विकास कार्य : मुख्यमंत्री
Apr 18, 2024, 21:00 IST
चंडीगढ़, 18 अप्रैल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यही नहीं ऐसे ठेकेदारों को दोबारा टेंडर भी अलॉट नहीं होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंचों को आह्वान किया कि वे विकास कार्यों को सरकार की सोच के अनुरूप बेहतर एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से सम्पन्न करवाएंगे। सरपंचों ने मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा काम अधूरा छोड़ने का दुखड़ा रोया। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कुछ ठेकेदार माइनस में टेंडर ले लेते और बाद में कार्य अधूरा छोड़ देते है।
नायब सिंह ने कहा कि सरपंच लोकतंत्र का प्रथम और मजबूत पायदान है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में सरपंच की अहम भूमिका होती है। सरकार सरपंचों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज करेगी। जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो चुके हैं, उन्हें सरपंच उन्हें तेजी से पूरा करवाएं और ऐसा करते समय कार्य की क्वॉलिटी का विशेष ध्यान रखें। सरपंच यदि क्वालिटी को लेकर कोई आपत्ति जताएगा तो सरकार संज्ञान लेगी और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य सरपंचों को साथ लेकर विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधारते हुए उनको जल्द पूरा करवाना है।
कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाने के लिए नहीं उठाए कदम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के वक्त गरीबी हटाओ का नारा देती रही जबकि गरीबी हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है, गरीब को मजबूती दी है, 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटा जा रहा है, 25 करोड़ लोगों की अजीविका को सुधारते हुए उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केन्द्र और हरियाणा सरकार ने गरीब और आमजन के हित में जबरदस्त काम किये हैं। गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। हरियाणा की योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे पात्र लाभार्थियों को घर द्वार पर ही योजनाओं का लाभ मिला है। सिस्टम सुधारने का काम 2014 से शुरू हुआ। उदाहरण के तौर पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देने में कई खामियां थी जिसमें खुले आम भ्रष्टाचार था, सिस्टम सुधार के अंतर्गत अब लाभार्थी के बैंक खाते में ही सम्मान भत्ते की राशि सीधे डाली जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंचों को आह्वान किया कि वे विकास कार्यों को सरकार की सोच के अनुरूप बेहतर एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से सम्पन्न करवाएंगे। सरपंचों ने मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा काम अधूरा छोड़ने का दुखड़ा रोया। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कुछ ठेकेदार माइनस में टेंडर ले लेते और बाद में कार्य अधूरा छोड़ देते है।
नायब सिंह ने कहा कि सरपंच लोकतंत्र का प्रथम और मजबूत पायदान है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में सरपंच की अहम भूमिका होती है। सरकार सरपंचों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज करेगी। जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो चुके हैं, उन्हें सरपंच उन्हें तेजी से पूरा करवाएं और ऐसा करते समय कार्य की क्वॉलिटी का विशेष ध्यान रखें। सरपंच यदि क्वालिटी को लेकर कोई आपत्ति जताएगा तो सरकार संज्ञान लेगी और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य सरपंचों को साथ लेकर विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधारते हुए उनको जल्द पूरा करवाना है।
कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाने के लिए नहीं उठाए कदम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के वक्त गरीबी हटाओ का नारा देती रही जबकि गरीबी हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है, गरीब को मजबूती दी है, 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटा जा रहा है, 25 करोड़ लोगों की अजीविका को सुधारते हुए उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केन्द्र और हरियाणा सरकार ने गरीब और आमजन के हित में जबरदस्त काम किये हैं। गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। हरियाणा की योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे पात्र लाभार्थियों को घर द्वार पर ही योजनाओं का लाभ मिला है। सिस्टम सुधारने का काम 2014 से शुरू हुआ। उदाहरण के तौर पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देने में कई खामियां थी जिसमें खुले आम भ्रष्टाचार था, सिस्टम सुधार के अंतर्गत अब लाभार्थी के बैंक खाते में ही सम्मान भत्ते की राशि सीधे डाली जा रही है।