बजट में भाजपा के खोखले वादे और जुमलों के सिवाय कुछ भी नहीं: कुमारी सैलजा
एमएसपी का जिक्र तक न करना किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात
Feb 2, 2024, 20:24 IST
चंडीगढ़, 02 फरवरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा अंतरिम बजट को लेकर कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, मजदूरों, किसानों एवं महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई ऐसी घोषणा करेगी जिससे उन्हें राहत मिलेगी लेकिन इस बजट में भाजपा के खोखले वादे एवं जुमलों के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव जनता को गुमराह करती आई है और कर रही है पर इस बार जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं हैं।
अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में न तो पिछले 10 सालों में किए गए वादों का कोई ज़िक्र है, न ही किसानों के लिए कोई राहत की बात की गई, एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का कुल बजट जो 4.55 प्रतिशत होता था वो अब गिरकर 3.2 प्रतिशत शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही इस सरकार ने अपने बजट में रोजगार की किसी भी नीति की बात नहीं की। जिस मनरेगा से गरीबों को रोजगार मिलता था उस योजना का बजट में नाम तक नहीं लिया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान साल में 100 दिन रोजगार देने वाली योजना अब साल में सिर्फ 48 दिन ही रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट से काफी उम्मीद रखने वाले महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों को आयकर टैक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं मिली। इस बजट में न तो पिछले साल का ब्योरा दिया गया न ही आगामी वर्ष के लिए कोई रणनीति बनाई गई जिससे साफ ज़ाहिर है कि यह बजट औपचारिकता मात्र है।
अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में न तो पिछले 10 सालों में किए गए वादों का कोई ज़िक्र है, न ही किसानों के लिए कोई राहत की बात की गई, एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का कुल बजट जो 4.55 प्रतिशत होता था वो अब गिरकर 3.2 प्रतिशत शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही इस सरकार ने अपने बजट में रोजगार की किसी भी नीति की बात नहीं की। जिस मनरेगा से गरीबों को रोजगार मिलता था उस योजना का बजट में नाम तक नहीं लिया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान साल में 100 दिन रोजगार देने वाली योजना अब साल में सिर्फ 48 दिन ही रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट से काफी उम्मीद रखने वाले महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों को आयकर टैक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं मिली। इस बजट में न तो पिछले साल का ब्योरा दिया गया न ही आगामी वर्ष के लिए कोई रणनीति बनाई गई जिससे साफ ज़ाहिर है कि यह बजट औपचारिकता मात्र है।