अभय चौटाला की याचिका पर हाई काेर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
जान की सुरक्षा के लिए चौटाला ने मांगी है जेड प्लस सुरक्षा
Mar 18, 2024, 18:58 IST
![अभय चौटाला की याचिका पर हाई काेर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट](https://palpalindia.in/static/c1e/client/101583/uploaded/a747f56d25cfadf9ced59b91c46aafe8.jpg)
राज्य सरकार 20 मार्च को हाई कोर्ट में पेश करेगी अपनी रिपोर्ट
चंडीगढ़,18 मार्च इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अभय चौटाला की अपने लिए जेड प्लस सुरक्षा मांगने वाली याचिका हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।
इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हो चुकी है। वह लगातार शराब माफिया, भू-माफिया तथा असमाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्हें धमकी मिलने के बाद जींद में मामला दर्ज करके कुछ समय के लिए सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई।
अभय चौटाला की याचिका को स्वीकार करते हुए सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस बारे में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने अभय चौटाला की सुरक्षा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। अभय चौटाला के वकील संदीप गोयत के अनुसार अब इस केस की सुनवाई 20 मार्च को होगी। जिसमें सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हो चुकी है। वह लगातार शराब माफिया, भू-माफिया तथा असमाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्हें धमकी मिलने के बाद जींद में मामला दर्ज करके कुछ समय के लिए सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई।
अभय चौटाला की याचिका को स्वीकार करते हुए सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस बारे में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने अभय चौटाला की सुरक्षा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। अभय चौटाला के वकील संदीप गोयत के अनुसार अब इस केस की सुनवाई 20 मार्च को होगी। जिसमें सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।