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हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा सुशासन पुरस्कार

अच्छा काम करने वाले होंगे सम्मानित, 30 नवंबर तक करना होगा अप्लाई
 
हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा सुशासन पुरस्कार

चंडीगढ़, 19 नवंबर। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए सरकार ने सुशासन योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य उल्लेखनीय व अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। हालांकि इस योजना के दायरे से योजना प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और आईएएस को बाहर रखा गया है। संबंधित प्रशासनिक सचिवों को उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवेदन 30 नवंबर तक अपलोड करने होंगे।
विजेता को 51 हजार कैश मिलेगा
सीएस संजीव कौशल ने बताया कि सुशासन पुरस्कार दो स्तरों पर दिए जाएगा। एक राज्य स्तरीय पुरस्कार और दूसरा जिला स्तरीय पुरस्कार। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 31 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए का दिया जाएगा।
जिला स्तर पर 31 हजार नगद
जिला स्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 11 हजार रुपये का दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र (जिसकी प्रति कर्मचारी की सर्विस बुक में लगेगी) भी दिया जाएगा।
राज्य स्तर पर 10 कर्मचारी होंगे सम्मानित
मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के अनुसार राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले पायदान के लिए 2 पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिए 3 पुरस्कार और तीसरे के लिए 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार, जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिए प्रत्येक जिले में 3-3 पुरस्कार दिए जाएंगे।
ये कर्मचारी कर सकते हैं आवेदन
संजीव कौशल ने बताया कि सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को उत्कृष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सुशासन पुरस्कार के लिए कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अधिकारी, कर्मचारी या कर्मचारियों की टीम, जिन्होंने आर्थिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र या स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रमों में उल्लेखनीय और अभिनव काम किया है, वे अपने विभागाध्यक्ष, संगठन को अपने आवेदन भेज सकते हैं।
आवेदनों की विभागाध्यक्ष करेंगे जांच
विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और उसके बाद अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव 30 नवंबर, 2022 तक पोर्टल पर आवेदन जमा, अपलोड करेंगे। 30 नवंबर के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा।

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