हरियाणा के 17 जिलों की 264 कॉलोनियां हुईं नियमित
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां हैं शामिल
Feb 1, 2024, 19:54 IST
अब 2101 कॉलोनियां को नियमित कर चुकी है सरकार
चंडीगढ़, 1 फरवरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी राज्य सरकार प्रदेश में कई अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। आज की 264 कॉलोनियों का मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेन्द्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय विभाग की शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरूग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सडक़ें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।
मुख्यमंत्री गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी राज्य सरकार प्रदेश में कई अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। आज की 264 कॉलोनियों का मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेन्द्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय विभाग की शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरूग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सडक़ें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।