भ्रष्टाचार का नया अड्डा साबित होगा ई-टेंडरिंग सिस्टम- निर्मल सिंह

चंडीगढ़/पंचकूला:-  पंचकूला में सरपंचों व महिलाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज पंचकूला में धरना स्थल पर पहुँचे आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने आज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए अपने साथियों व अन्य सरपंचों से मुलाकात कर भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार जनता की आवाज को कुचलने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। सरकार ने पहले किसानों, फिर नौजवानों, उसके बाद कर्मचारियों और अब चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज करके अपनी अलोकतांत्रिक सोच का सबूत दिया है। 

निर्मल सिंह ने कहा की ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करके सरकार पंच व सरपंचों को शक्तिविहीन और गांव को विकास से वंचित रखना चाहती है। ई-टेंडरिंग के जरिए सरकार पंचायती राज को ठेकेदार व अधिकारियों के हवाले करके भ्रष्टाचार का नया अड्डा स्थापित करना चाहती है। इसीलिए सरपंच पंच व सरपंच इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वह चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही होती है, इस नयी प्रणाली में सरपंचों से चर्चा करनी चाहिए थी, उनकी साँझ से कोई मध्यस्थता का रास्ता बनाने की ओर काम करना चाहिए था I 

निर्मल सिंह ने कहा कि अपनी संवैधानिक अधिकारों को समझते हुए सरपंच द्वारा आवाज उठाने पर पंचकूला में सरपंचों पर किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को लाठी व वाटर कैनन के दम पर नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है I जनता से संवाद और उसका सहयोग जरूरी है। 

राइट टू रिकॉल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जब विधायक या सांसद पद पर चुनाव लड़ने के लिए कोई शेक्षणिक योग्यता निर्धारित नही की और न ही विधायक व सांसद पर राइट टू रिकॉल का नियम लागू है तो सरपंचो पर इन नियमों को जबर्दस्ती इस सरकार द्वारा क्यों थोपा गया है? यह इस सरकार की हताशा है कि पंचायत चुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बावजूद जब उसके उम्मीदवार पंच सरपंच नहीं बन पाए तो इस तरह से जीते हुए प्रत्याशियों को तंग किया जा रहा है।

निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान समेत 4000 सरपंचों पर 10 अन्य लोगों पर संगीन धाराओं में केस भी दर्ज कर दिया है,जोकि सरकार का निंदनीय व कायराना कदम है। सरकार इन मुकदमों को वापिस ले, सरपंचों से माफी मांगे और आमने सामने बैठ कर मदमस्तता का रास्ता निकाले I